काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन सुस्त भएको स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले परिणाममुखी कामको गति तत्काल तीव्र पार्न सबै मन्त्रालय र निकायहरूलाई कडा निर्देशन दिएको छ ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको उच्चस्तरीय समीक्षा बैठकमा उनले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, युवा पुस्ताको असन्तुष्टि र प्रशासनिक सुस्तताले सरकारप्रति जनविश्वास कमजोर भइरहेको चेतावनी दिइन् ।
बैठकमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षा–विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुन, युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू सहभागी थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले पेस गरेको त्रैमासिक समीक्षा प्रतिवेदनमा मन्त्री र सचिवहरूले आ–आफ्ना सुझाव र टिप्पणी राखेका थिए।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भदौ २३ र २४ का दिन देखिएको जेन्जी पुस्ताको तीव्र प्रदर्शनले राज्य संयन्त्रलाई गहिरो चेतावनी दिएको बताइन्।
‘सरकारी कामले जनताको जीवनमा परिवर्तन नल्याएको अनुभूति हुँदा असन्तुष्टि विस्फोट हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘युवापुस्ताको आवाज सुन्न, उनीहरूको भावना बुझ्न र समाधान खोज्न राज्य गम्भीर हुनैपर्छ।’
उनले अनियमितता, भ्रष्टाचार र विकासमा देखिएको गतिहीनतालाई आमनागरिकको प्रमुख रोषको कारण ठहराउँदै सबै मन्त्री र सचिवलाई आफ्ना मातहतका निकायमा शुद्धता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभ्यास कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिइन्।
समीक्षा प्रतिवेदनका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयहरूले तय गरेका धेरै माइलस्टोन तोकिएको समयमा पूरा गर्न सकेका छैनन् । पुँजीगत खर्चमा पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार र निर्माणमा संलग्न मन्त्रालयहरूलाई कार्यशैली पुनः परिभाषित गर्न आग्रह गरिन् ।