काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा नदिए सदन चल्न नदिने ‘बटमलाइन’बाट प्रतिपक्षी दलहरू ‘ब्याक’ नहुने देखिइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने संवादका माध्यमबाट समाधान खोज्नुको साटो सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै दलहरूलाई चिढ्याउन उद्यत देखिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एक जना कर्मचारीमाथि प्रश्न उठेकै भरमा प्रतिपक्षी दलले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग्नु निराधार र अनुचित भएको भन्दै उनको बचाउ गरेका हुन् ।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री लेखकमाथि कुनै आरोप नलागेको र कुनै निकायले छानबिन नगरेको देखिएको बताउँदै भनेका छन्, ‘यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षी दलले असम्भव माग (बटमलाइन) राखेर सदन अवरोध गर्नु जरुरी छैन ।’
आफूले प्रतिपक्षको बोल्ने र माग राख्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्ने बताउँदै उनले माग राख्दा वा विरोध गर्दा आधारचाहिँ चाहिने बताए ।
‘गृह मन्त्रालयमातहत धेरै कर्मचारी छन्, एउटा कर्मचारीलाई अख्तियारले बोलायो, बयान लिएको सुनेको छैन, प्रतिपक्षलाई त यो सरकार नै मन परेको छैन, उसले माग बढाएर सरकारकै राजीनामा मागे पनि अस्वाभाविक मान्नुपर्दैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले थपे, ‘पोहोर तत्कालीन गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिँदा उहाँमाथि गृहमातहतको सीआईबीले छानबिन गरिरहेको थियो, अहिले त्यस्तो अवस्था होइन, त्यसकारण अहिले विरोध गर्न निहुँ नपाएर निहुँ खोजिएको मात्रै हो, यसरी विरोध गरिएको छ कि मानौं ३५ किलो सुन नै ओसारिएको छ, त्यस्तो अवस्था होइन ।’
उनले विपक्षी दलहरूले बच्चाहरूले झोला वा खेलौना हात्ती किनिदेऊभन्दा किनिदिन सकिने भए पनि सक्कली हात्तीलाई झोलामा हालिदेऊ भन्दा हाल्न नसकिएजस्तै विपक्षीले मागेअनुसार गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नु अनुचित र निराधार भएको जनाएका छन् । राजधानी दैनिकबाट