काठमाडौं । सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
जनशक्ति अभावका कारण मुद्दा फस्र्यौटमा ढिलाइ भइरहेका बेला सर्वोच्चसहित तीनै तहका अदालतमा हाल ३५ न्यायाधीश पद रिक्त छ । तर, न्यायपरिषद् बैठक पटक–पटक अवरुद्ध हुँदा न्यायाधीश नियुक्ति अनिश्चित बनेको छ ।
अदालतमा पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले सिफारिस नगरेपछि सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।
लामो समयदेखि न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चलगायत देशभर तीनै तहमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि सर्वोच्चमा अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले १३ साउन २०७५ मा रिट दर्ता गरेका थिए ।
सो रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै १८ भदौ २०८१ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले न्यायपरिषद्, प्रधानन्यायाधीश (न्यायपरिषद्को अध्यक्ष) र संवैधानिक परिषद्सहितका विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको १ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन । राजधानी दैनिकबाट