काठमाडौं । चालू खर्चलाई पनि धान्न पुग्नेगरी राजस्व संकलन नभएपछि सरकारले कर प्रणालीलाई अझ सशक्त बनाई करको दायरालाई बढाउने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि बजेट निर्माण गरिरहँदा सरकारले समितिले सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई कर प्रणालीमा समेट्ने र कर आधार विस्तार गर्ने संकेत दिएको हो ।
यसका लागि सरकारले गठन गरेको राजस्व परामर्श समितिले प्रतिवेदन पेस गरी कुन–कुन क्षेत्रमा करको दायरा वृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव दिएको छ ।
समितिका संयोजक एवं राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई कर प्रणालीमा समेट्नुपर्ने र कर आधार विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताए । राजधानी दैनिकबाट