काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्का कुनै पनि हालतमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएरै छाड्ने अभियानमा लागेका छन् । कुलमानलाई बर्खास्त गर्न अन्तिम कसरत थालेका उनले घिसिङलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिएका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले घिसिङलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गरेका कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा यस्तो अंक प्रदान गरेको हो । मन्त्रालयकै सहसचिवमा जीवछ मण्डलको संयोजकत्वमा कार्यसम्पादन रहेको मूल्यांकन समितिले घिसिङलाई उक्त नम्बर दिएको हो ।

घिसिङले कार्यसम्पादन करार बमेजिम प्रगति प्रतिवेदन समयमा नबुझाएकाले उनलाई शून्य नम्बर दिइएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रीको निर्देशनमा नै शून्य अंक दिइएको स्रोत बताउँछ । कार्यसम्पादन शून्य रहेको देखाउँदै मन्त्रीपरिषदबाट स्पष्टीकरण सोध्ने बातावरण खड्काले बनाएका हुन् ।

कुलमानले गत भदौमा आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाउन पर्ने थियो । तर, उनले मंसिरमा मात्रै बुझाएका थिए । समयमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको भन्दै मन्त्रालयले शून्य अंक दिएको हो ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेस गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ९८.९९ प्रतिशत अंक दाबी गरी कार्यसम्पादन सूचकांक विवरण पेस गरेका थिए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले केही दिनअघि सोधको प्रष्टीकरणमा घिसिङले प्राधिकरणले गरेको प्रगति नै आफ्नो मूल्यांकन भएको जवाफ मन्त्रालयमा पठाएका थिए ।

मन्त्रालयमा प्रष्टीकरण बुझाएसँगै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफू आएपछिका आठ वर्षमा प्राधिकरणले कमाएको नाफाको विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । उनले आफू आउँदा ५०–५५ प्रतिशत रहेको विद्युत्को पहुँच ९९ प्रतिशत पुर्‍याएको, लोडसेडिङ अन्त्य गराएको र निरन्तर नोक्सानमा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सफल भएको बताएका छन् ।

प्राधिकरणले गत आवमा १४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । यो आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मात्रै प्राधिकरणले ११ अर्ब बढी नाफा कमाएको विवरण प्रस्तुत गरेको छ ।

२०७८ साल साउनमा कुलमान दोस्रोपटक विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए । उनको कार्यकाल अब चार महिना मात्रै बाँकी छ । स्वतः अवकाश पाउने समय नजिकिए पनि मन्त्री खड्का उनलाई हटाइहाल्ने ध्याउन्नमा छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि कुलमानप्रति खासै सकारात्मक नरहेकाले खड्कालाई अनुकूलता मिलेको छ ।

मन्त्री खड्काले बर्खास्तिको पृष्ठभूमि बनाउन कुलमानसँग दुईपटक स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् । जवाफमा कुलमानले आफूलाई मन्त्रीले स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार नै नरहेको अवगत गराएका थिए ।

उनको यो जवाफपछि मन्त्री खड्काले क्याबिनेटबाटै स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ । उनले अब बस्ने मन्त्रीपरिषद वैठकमा प्रस्ताव लैजाने छन् ।

मन्त्रालयले शून्य नम्बर दिएर तयार गरेको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने स्रोतको भनाइ छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदले स्पष्टीकरण सोध्ने र जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै गलहत्याउने योजना मन्त्री खड्काले बनाएका छन् । कुलमानलाई हटाएर आफ्नो विश्वासपात्र ल्याउने उनको हतारो छ ।

कुलमानले अघिल्ला वर्षहरुमा ऊर्जा मन्त्रालयबाट कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा राम्रो अंक पाउँदै आएका थिए । आव २०७८र७९ मा ९४।२३ र २०७९र८० मा ९८।९४अंक उनलाई मिलेको थियो ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा प्रोत्साहन भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको छ । कार्यसम्पादनमा शून्य अंक दिइएपछि उनले प्रोत्साहन भत्ता नपाउने भएका छन् ।

घिसिङले पटकपटक स्पष्टीकरण सोधेर आफूलाई हैरानीमा पार्न खोजिएको भन्दै ऊर्जामन्त्री खड्काको नियतमाथि प्रश्न उठाएका थिए । मन्त्री खड्काले सोधेको स्पष्टीकरणको लिखित जवाफ दिँदै उनले मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट नियुक्त भएको कार्यकारी निर्देशकलाई मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोध्न र कारवाही गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

पदबाट किन नहटाउने रु भनी सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफमा उनले आफू मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ (१) बमोजिम ४ वर्षको निम्ति नियुक्त भएकोमा स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने अधिकार कानूनी व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६, नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन नियमावली र प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रवन्धकको सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली बमोजिम मन्त्रालयलाई नभएको प्रष्ट पारेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्कोे २०७८ साउन २५ गतेको निर्णयबाट घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षका लागि दोस्रोपटक नियुक्त गरिएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र घिसिङबीच २०७८ माघ ५ मा प्राधिकरण सुधारका विभिन्न सूचकाङ्कसहित कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुललाई लिएर घिसिङ र सरकारबीच टकराव उत्पन्न भएको हो । महसुल नतिरेकाले प्राधिकरणले लाइन काटेका उद्योगमा २४ घन्टाभित्र जोड्ने निर्णय प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।

तर, कुलमानले वक्यौता उठ्ने निश्चित नभइ उद्योगमा लाइन नजोड्ने अडान लिएपछि सरकार र प्राधिकरणबीच विवाद चुलियो । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर सरकारले १५ दिनभित्र वक्यौता उठाउने भने पनि अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन ।