काठमाडौं । सरकारले कानुनी सुधार गरे पनि ‘कार्यान्वयन फितलो भएको’ भन्दै ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेपछि यसबाट उम्किन नेपाललाई कठिन हुने देखिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको हो ।
एफएटीएफले आपराधिक (गैरकानुनी) गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्ति (कालो धनलाई) कानुनी धन बनाउनबाट रोक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा सघाउन चालेको कदमका आधारमा उच्चजोखिम भएका मुलुकलाई ‘ग्रे लिस्ट’ र ‘ब्ल्याकलिस्ट’मा राख्ने गर्छ ।
फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफ बैठकले नेपाललाई दोस्रोपटक ‘खैरो सूची’मा राखेको हो । यसअघि, सन् २००८ देखि १४ सम्म पनि नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा थियो ।
कर्मचारी र राजनीतिक दलमा काम नगरी तलब मात्रै खाने प्रवृत्ति व्याप्त भइसकेकाले ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर आउन कठिन हुने देखिएको हो ।
सबै निकाय समन्वयकारी ढंगले काम गरेर मात्र उम्किन सक्ने अवस्था छ । कानुन कार्यान्वयनमा राजनीतिक प्रतिबद्धता भएन भने ‘ग्रे लिस्ट’बाट निस्कन कठिन हुने देखिएको छ । राजधानी दैनिकबाट