काठमाडौं । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भनिएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का पूर्वमहानिर्देशक सञ्जिव गौतम पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्।
विशेष अदालतले सोमबार गौतमलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो। न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले प्रारम्भिक प्रमाणका आधारमा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म थुनामै राखेर अनुसन्धान तथा सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश गरेको अदालतले जनाएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गौतम र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाका तत्कालीन निर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध विमानस्थल निर्माणको इन्जिनियरिङ, खरिद तथा निर्माण (ईपीसी) सम्झौतामा समावेश हुनुपर्ने २८ लाख अमेरिकी डलर बराबरको काम छुट्टै बजेटमार्फत गराएर राज्यलाई नोक्सानी पुर्याएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
आयोगका अनुसार खर्च हुनुपर्ने रकमलाई मूल सम्झौतामा समेट्नुको सट्टा अलग्गै बजेटमार्फत ५० करोड ३४ लाख ४० हजार ६९६ रुपैयाँ खर्च गर्ने निर्णय गरियो।
त्यसक्रममा ४२ करोड ८९ लाख ३६ हजार ७०० रुपैयाँको अतिरिक्त सम्झौता गरी राज्यलाई ८ करोड ९५ लाख २ हजार ७८० रुपैयाँ हानिनोक्सानी पुर्याइएको दाबी गरिएको छ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार सोही बराबरको बिगो कायम गर्दै गौतमबाट ६ करोड ७३ लाख ९९ हजार ६४८ रुपैयाँ असुलउपर गर्न माग गरेको छ।
अदालतमा बयानका क्रममा गौतमले आफूले प्राधिकरणको कुनै रकम हिनामिना नगरेको र आरोप निराधार रहेको जिकिर गरेका थिए।
तर विशेष अदालतले खरिद सम्झौतामा उनको पदीय जिम्मेवारी, निर्णय प्रक्रियामा भूमिका तथा हालसम्म प्राप्त प्रमाणलाई आधार मान्दै अन्तिम फैसला नआउँदासम्म पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।