एजेन्सी। दक्षिण कोरियाका पूर्व राष्ट्रपति युन सुक योललाई ३० वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ ।
उत्तर कोरियासँग तनाव चर्काउने उद्देश्यले सन् २०२४ मा प्योङयाङमाथि ड्रोन उडानको आदेश दिएको आरोपमा शुक्रबार उक्त सजाय सुनाइएको हो ।
सियोल केन्द्रीय जिल्ला अदालतले सुनाएको फैसलाको पूर्ण विवरण तत्काल सार्वजनिक गरिएको छैन ।
यो मुद्दाको आधार सन् २०२४ को अक्टोबरमा उत्तर कोरियाले लगाएको आरोप बनेको थियो । प्योङयाङले दक्षिण कोरियाले तीन पटक ड्रोन उडाएर आफ्नो राजधानीमाथि प्रचार सामग्री खसालेको दाबी गरेको थियो । त्यसबेला तत्कालीन रक्षामन्त्री किम योङ ह्युनले रक्षा मन्त्रालयले उक्त आरोपको पुष्टि वा खण्डन गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । घटनापछि दुई कोरियाबीचको तनाव तीव्र बने पनि प्रत्यक्ष सैन्य झडप भने भएको थिएन ।
विशेष अभियोजक चो युन–सुकको नेतृत्वमा भएको अनुसन्धानले युनले राजनीतिक विरोधीहरूलाई कमजोर पार्न र सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा केन्द्रित गर्न उत्तर र दक्षिण कोरियाबीच युद्धको वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
त्यसपछि अभियोजन पक्षले युनका लागि ३० वर्ष र किमका लागि २५ वर्ष जेल सजायको माग गरेको थियो । अदालतले युनमाथि ३० वर्षको सजाय सुनाएको छ भने पूर्वरक्षामन्त्री किमसम्बन्धी विस्तृत निर्णय सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
यसअघि मार्सल ल लागू गरेको अभियोगमा आजीवन कारावासको सजाय पाइसकेका युनमाथि यो अर्को गम्भीर फैसला आएको हो ।
अदालतले यसअघि डिसेम्बर २०२४ मा अल्पकालीन मार्सल ल लागू गरेको घटनालाई विद्रोह ठहर गर्दै युनलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइसकेको थियो ।
युनले ३ डिसेम्बर २०२४ को राति राष्ट्रका नाममा टेलिभिजन सम्बोधन गर्दै मार्सल ल घोषणा गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले विपक्षी उदारवादी सांसदहरूलाई उत्तर कोरियाप्रति सहानुभूति राख्ने ‘राज्यविरोधी शक्ति’ को संज्ञा दिएका थिए । उनले विपक्षी दलले वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरूलाई महाभियोग लगाएको र सरकारको बजेट विधेयकमा कटौती गरेको विषयलाई आफ्नो कदमको प्रमुख कारणका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
तर मार्सल ल केवल करिब ६ घण्टामात्र कायम रह्यो । सैनिक र प्रहरीको घेराबन्दी तोड्दै सांसदहरू राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गरेका थिए र सो निर्णय खारेज गर्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् मार्सल ल फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो ।
घटनापछि युनलाई तत्काल पदबाट निलम्बन गरिएको थियो । त्यसपछि संसद्बाट महाभियोग पारित भयो र संवैधानिक अदालतले उहाँलाई औपचारिक रूपमा पदमुक्त गरेको थियो । जुलाई २०२५ मा पक्राउ परेका युनविरुद्ध हाल पनि विभिन्न आपराधिक मुद्दाहरू विचाराधीन छन् ।