Jun 07 2026 | २०८३, जेठ २४ गते
07 Jun 2026 | आइतवार, जेठ २४ गते २०८३
आइतवार, जेठ २४ गते २०८३
Jun 07 2026 | २०८३, जेठ २४ गते
07 Jun 2026 | आइतवार, जेठ २४ गते २०८३
'सीमा विवाद कूटनीतिक संयन्त्रका माध्यमबाट समाधान गर्न प्रतिबद्ध छौँ '
आइतवार , जेठ २४, २०८३
काठमाडौ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा विवाद समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
भारत भ्रमणमा रहेका मन्त्री खनालले आज भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँग द्विपक्षीय छलफल सकेपछि दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले सीमालगायत विषयमा उठेका प्रश्नका जवाफ दिँदै यस्तो बताएका हुन्।
एक प्रश्नको जवाफमा परराष्ट्रमन्त्रीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि भएका दोहोर्याउँदै यस सम्बन्धमा नेपालले भारत र चीनसमक्ष आफ्नो आधिकारिक धारणा स्पष्ट गरिसकेको जानकारी दिए।
'नेपाल–भारतको वर्तमान सीमा सन् १८१६ को सन्धिबाट निर्धारित भएको हो। यी विषयहरू द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान गरिनेछन्। हामी सीमा विवाद कूटनीतिक प्रक्रियाबाटै समाधान गर्न चाहन्छौँ,' उनले सीमालगायत विषयमा उठेका प्रश्नका जवाफ दिँदै भने ।
दुई देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा गठित समूहले तयार गरेको नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) प्रतिवेदन उनीहरूलाई नै बुझाउनुपर्ने बताए।
अर्को प्रश्नको जवाफमा खनालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल-भारत सीमाका विषयमा संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिबारे पनि स्पष्टीकरण दिए ।
उनले प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादमा मध्यस्थता खोजेको भन्ने धारणा गलत भएको प्रष्ट पारे।
'हामीले भारत र चीन दुवैलाई औपचारिक कूटनीतिक माध्यमबाट हाम्रो धारणा व्यक्त गरिसकेका छौँ। त्यसैले त्यो दृष्टिकोणबाट हामीले दुवै देशलाई स्पष्ट रूपमा के भनेका छौँ त्यो लिपुलेक-लिम्पियाधुरा भूमि हाम्रो हो। यो हाम्रो ऐतिहासिक कुरा हो। त्यसैले बेलायतको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको कुरा पनि त्यही हो’, परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको र सीमा विवाद समाधानका लागि बेलायतसँग पनि कुरा भइरहेको बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि अहिले देशभित्र र बाहिर निकै बहस चलिरहेको छ ।
साथै परराष्ट्रमन्त्री खनालले लिपुलेक-लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको सार्वभौम भूमि भएकाले नेपाललाई बाहिर राखेर भारत र चीनबीच कुनै पनि प्रकारको सहमति मान्य नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
