काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलमा डीएसपीदेखि एआइजीसम्मका रिक्त पदमा बुधबार एकैपटक गरिएको बढुवा सिफारिस विवादमा तानिएको छ। 

कुनै पदको बढुवामा कार्यसम्पादनको मापदण्ड लगाइएको छ भने कुनैमा वरियताका नाममा चलखेल भएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको छ । 

सशस्त्र प्रहरीमा नारायणदत्त पौडेल आईजीपी भएपछि भएको यो पहिलो बढुवा हो । पौडेल आफैं वरियताको नारा दिएर आईजीपी भएका हुन्। 

तर, उनले एआइजी बढुवामा भने तीन जना सिनियर डीआइजीलाई छुटाएर अञ्जनीकुमार पोखरेललाई बढुवा सिफारिस गरेका छन्। 

सिनियर डीआइजीहरू लक्ष्मण बहादुर सिंह , प्रदिप पाल  त छुटे नै, सशस्त्र प्रहरीको सिंस १ को बाट पहिलो नम्बरमा रहेका डीआइजी सुरेश श्रेष्ठलाई समेत पछि पारेर पोखरेलको एकल बढुवा सिफारिस गरिएको छ। 

सिन्धुली घर भएका पोखरेल विगतमा पहिला माओवादी नेता हरिबोल गजुरेलको आडमा बढुवा हुँदै आएका थिए । हाल अर्थमन्त्री  स्वर्णिम वाग्लेलगायत रास्वपा नेताहरुसँग हिमचिम बढाएर उनी बढुवा भएका हुन्। 

जबकी उनकै ब्याचका कतिपय अधिकृत अझै एसएसपी नै छन् । सामान्यतया नेतृत्व विकासका लागि समानान्तर रुपमा एउटै ब्याचका अधिकृतको एकैपटक बढुवा हुनेमा चलखेलका आधारमा एकल बढुवा गरिएको छ । 

डीआइजी बढुवामा पनि ‘चुज एण्ड पिक’ गर्दै राजेन्द्र खड्काको सिफारिस भएको छ । वरियतामा अगाडि भएर पनि यसअघिको बढुवामा छुटेका कमल तिउसिना, भूपेन्द्र केसी, निरकृष्ण अधिकारी लगायत यसपटक पनि छुटेका छन्। 

तल्लो तहको बढुवामा कार्यसम्पादनलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्नेमा त्यसमा भने फेरि वरियता भन्दै यसअघिकै जेष्ठताको मर्यादाक्रममा रहेकालाई नै बढुवा सिफारिस गरिएको छ। 

यसले आईजीपी  पौडेल र सरकारको दोहोरो चरित्र सशस्त्र प्रहरीमा छताछुल्ल भएको छ। विगतमा कांग्रेस र एमालेको सरकारको पालामा जस्तै उही  शैलीमा अहिले सशस्त्र प्रहरीको बढुवामा बिकृती कायम देखिएको छ ।

यसैबीच सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी डीआईजी विष्णुप्रसाद भट्ट भने कानून अनुसार नै बढुवा भएको बतउँछन् । अनलाइन नेपालसँग कुरा गर्दै उनले सशस्त्र प्रहरी बलको नियमावलीभित्र रहेर बढुवा भएको दावी गरे । 

कुनै पदको बढुवामा कार्यसम्पादनको मापदण्ड लगाइएको छ भने कुनैमा वरियताक्रम लगाइएको भन्दै विरोध भएको रहेछ नि ? भन्ने अनलाइन नेपालको प्रश्नमा उनले भने–‘आफू नपरेपछि केही अधिकारीहरुले विरोध गर्नु भएको होला । तर, संगठनले कानून बाहिर गएर बढुवा गरेको छैन । नियमावलीमा भएको कानूनलाई नै आधार मानेर बढुवा गरिएका हुन् ।