काठमाडौं। आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति पौडेल आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सहकारीको बचत फिर्ता गर्न सरकारले एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने जानकारी गराएका छन् ।
सरकारले अहिले नै समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ता गर्न रिभल्भिङ कोष स्थापना गरिसकेको छ । यो कोषमा सरकारले बिऊ पुँजीका रुपमा २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यसैगरी राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम बाचन गर्दै सरकारले वन डढेलो, अतिक्रमण तथा अवैध क्रियाकलापको निगरानी अब ड्रोन तथा आधुनिक प्रविधिबाट निगरानी गर्ने बताए ।
'वन डडेलो उच्च सतर्कता केन्द्रबाट निरन्तर निगरानी तथा अग्नी नियन्त्रण क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । ड्रोन स्याटेलाइट तथा आधुनिक प्रविधिमार्फत् डडेलो, वन अतिक्रमण तथा अवैध क्रियाकलापको रियल टाइम निगरानी गरिनेछ,' नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
यस्तै सरकारले पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ मोडल लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।
वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्पोरा पुँजी र निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्दै पूर्वाधार क्षेत्रमा नयाँ वित्तीय मोडल कार्यान्वयन गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।
सरकारले दीर्घकालीन पुँजी निर्माणका लागि ऋण बजार, बण्ड बजार, पूर्वाधार बण्ड तथा जोखिम व्यवस्थापन उपकरण विकास गर्ने उनको भनाई छ ।