काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार पार्ने उद्देश्यसहित गठित कार्यदलले विज्ञ तथा पूर्वप्रशासकहरूसँग व्यापक परामर्श थालेको छ ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा करिब तीन घण्टा चलेको छलफलमा शासकीय स्वरूपदेखि सङ्घीय संरचना, निर्वाचन प्रणाली र संवैधानिक निकायसम्मका विषयमा गहन बहस भएको हो ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढाउने स्पष्ट पारेको छ।

संयोजक शाहले संविधान संशोधनलाई जनअपेक्षा र वर्तमान आवश्यकतासँग जोडिएको संवेदनशील विषयका रूपमा व्याख्या गर्दै दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यानमा राखी सावधानीपूर्वक अघि बढाइने बताएका छन्।

छलफलमा सहभागी पूर्वप्रमुख, पूर्वमुख्यसचिव, परराष्ट्रविद् तथा विज्ञहरूले शासन प्रणाली सुधार, सङ्घीयताको पुनर्सन्तुलन र निर्वाचन प्रणाली परिमार्जनबारे विविध सुझाव दिएका छन्।

सहभागीमध्ये विमल कोइरालाले प्रत्यक्ष निर्वाचनसँगै समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने, राष्ट्रियसभाको आकार घटाउने र उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव अघि सारे।

साथै उनले तीन तहका सरकारबीचको अधिकार स्पष्ट पार्दै स्थानीय तहलाई थप सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

त्यस्तै उमेश मैनालीले सांसदहरूको मन्त्री बन्ने प्रवृत्तिले नीतिनिर्माणमा असर परेको उल्लेख गर्दै सांसदलाई कानुन निर्माणमै केन्द्रित गर्नुपर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राखे। उनले संवैधानिक परिषद्को संरचनामा समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए।

विज्ञ जयराज आचार्यले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने सरकारको प्रयासलाई सकारात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गर्दै भूराजनीतिक सन्तुलनमा सतर्क रहनुपर्ने सुझाव दिए। साथै उनले सरकारलाई छिमेकी राष्ट्रसँग विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न र सन्धि–सम्झौताहरू पुनरावलोकन गर्न पनि आग्रह गरे।

छलफलमा सहभागी अन्य विज्ञहरूले संवैधानिक परिषद्को संरचना पुनरावलोकन, संवैधानिक निकायहरूको सङ्ख्या घटाएर पूर्ण स्वायत्तता सुनिश्चित गर्ने, मन्त्रालय सीमित गर्ने तथा विज्ञलाई मन्त्री बनाउने व्यवस्थामा जोड दिएका छन्।

त्यस्तै स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, प्रदेश सरकारको आकार सानो राख्ने, समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने र कर प्रणालीलाई एकरूप बनाउने विषयमा समेत साझा धारणा देखिएको थियो।

कार्यदलले प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर बहसपत्र तयार पार्ने र आगामी चरणमा थप सरोकारवालासँग परामर्श विस्तार गर्ने जनाएको छ।