काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई अघिल्लो सरकारबाट भएका राजनीतिक नियुक्तिहरू एकमुष्ट खारेज गर्ने बाटो खोलेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै रामचन्द्र पौडेल ले जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ लागू भएसँगै विभिन्न निकायमा नियुक्त सबै पदाधिकारी पदमुक्त हुने बताएका छन् ।
उनका अनुसार संस्थान, प्रतिष्ठान, आयोग, कोष, विश्वविद्यालय, निगम र बीमा क्षेत्र लगायतका निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्त गरिएका करिब १,५९४ पदाधिकारीहरू एकैपटक हटाइनेछन्।
राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा हालसम्म आठमध्ये ६ वटा अध्यादेश जारी गरिसकेका छन्। शनिबार मात्रै तीन अध्यादेश जारी गरिएको थियो, जसमा उक्त पदमुक्त सम्बन्धी अध्यादेश पनि समावेश छ।
यो कदमसँगै वर्तमान सरकारलाई राज्यका विभिन्न निकायमा नयाँ नियुक्ति गर्ने कानुनी आधार तयार भएको छ। सरकारले यसलाई “प्रशासनिक सुदृढीकरण” र “संस्थागत पुनर्संरचना” को पहलका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।