काठमाडौं । शेयर कारोबारमा गम्भिर अनियमितता गरेको प्रकरणमा पक्राउ परेका विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टको ‘विचौलिया साम्राज्य’ राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्र मात्र नभई प्रहरीसम्म पनि फैलिरहेको तथ्य खुल्नेक्रम जारी छ । 

भट्टलाई सहयोग गर्ने निजामती कर्मचारीहरुमध्ये सम्पत्ति शुद्धिकरणकै महानिर्देशक र आन्तरिक राजश्वका महानिर्देशकलगायत आधा दर्जन कर्मचारीहरुलाई खेदाएर मधेशदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेश पठाइएको छ । 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले भट्टसँग जोडिएका आफ्नै गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई समेत राजीनामा गराएका कारण भट्टसँग काम गर्ने कोही पनि अधिकारीहरुले कारबाहीबाट मुक्ति पाउने अवस्था देखिएको छैन । 

यद्यपी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलभित्र दीपक भट्टलाई सहयोग गर्ने अधिकारीहरु भने अहिलेसम्म छानविनको दायरामा तानिएका छैनन् । भट्टले प्रहरीकै प्रवन्ध शाखामा चलखेल गरी ठेक्कापट्ट हत्याउँदै आएका थिए । 

आईजीपी नियुक्तिमा समेत उनको चलखेल हुँदै आएको थियो । पूर्वआईजीपीहरु उपेन्द्रकान्त अर्याल, रमेशचन्द ठकुरी, दीपक थापा, धिरजप्रताप सिंह, पूर्वएआईजीहरु प्रतापसिंह थापा, रविन्द्रसिंह धानुक, हरी पाललगायतका अधिकारीहरुले भट्टलाई धेरै सहयोग गरेको एक पूर्वप्रहरी अधिकारीले अनलाइन नेपालसँग बताए । 

सर्वेन्द्र खनाल आईजीपी छँदा प्रवन्धमा बसेका इन्सपेक्टर केशव गौतमले भट्टलाई ठूलो गुन लगाएका थिए । त्यतिखेर भट्टले खरिद गरेको वाटरक्यानन (पानीको फोहोरा फाल्ने उपकरण) प्रवन्धमा दाखिला नहुँदै प्रहरीले भुक्तानी गरेपछि अख्तियारले समेत पत्र काटेको थियो ।  

प्रवन्ध शाखामा बसेर काम गरेका पूर्वडिएसपी बलराम खत्री त भट्टका कर्मचारी नै बनेर गृहमन्त्रालयमा फाइल बोकेर हिड्ने गर्दछन् । 

अहिले प्रहरी भित्रका केही अधिकारी र ठेकेदार ज्ञानेन्द्र बस्नेतको समूहले भट्टलाई सहयोग गरिरहेको स्रोत बताउँछ । 

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा श्रममन्त्री बनेका पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले त हतियार खरिद सम्बन्धि दीपक भट्टको अडियो काण्ड नै बाहिर ल्याएका थिए । त्यतिखेर भण्डारीलाई प्रशासनबाट सरुवा गरी प्रहरी एकेडेमी पुर्याएर अर्यालले भट्टलाई सहयोग गरेका थिए ।

भट्टले प्रहरीमा हतियार खरिदमा बढी चासो राख्ने र अन्य ठेक्कापट्टाहरुमा बुढानिलकण्ठ निकट विचौलिया रामचन्द्र भट्टमार्फत ठेकेदारहरु मिलाएर काम गराउँथे । 

ठूलो कमिसनमा ठेकेदार ज्ञानेन्द्र बस्नेतको समूहलाई भट्टले सेटिङ गरेपछि प्रहरीभित्रको खरिद काण्ड बाहिर आएको थियो । 

अन्तिममा जेनजी आन्दोलनपछि उक्त ठेक्का रद्द भयो भने सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले दानबहादुर कार्कीलाई आईजीपीमा नियुक्त गर्यो । यति हुँदा पनि प्रहरीमा भट्टको रजगज रोकिएको छैन । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले दुई वर्ष अघि भट्टमाथि छानविन गर्न सीआईबीलाई पत्राचार गरेका थिए । हाल मनोज केसी सीआईबीमा आएपछि पनि छानविन अगाडि बढेन । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले भट्टलाई तीन साता अघि पक्राउ गरी धितोपत्र बजारलाई नै तहसनहस बनाउन खोजेको आरोपमा छानविन गरिरहेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले भट्टलाई सहयोग गरेर फाइदा लिने प्रहरी अधिकारीहरुको समेत सूची तयार पारेर बयान लिने तयारी थालेपछि प्रहरीभित्र हलचल मच्चिएको स्रोत बताउँछ । 

भट्टले सेयर बजार प्रभावित पार्ने, मूल्यमा उतारचढाव ल्याउने र जालसाँझीपूर्ण कार्य गरेको धितोपत्र बोर्डले गरेको सुपरिवेक्षणले निष्कर्ष निकालेको थियो । 

धितोपत्र कारोबार सम्बन्धि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अनुसार भृकुटी स्टक ब्रोकिङ्ग कम्पनीमार्फत रकमको वास्तविक लेनदेन नगरी भट्टले करोडौंको सेयर कारोबार गरेको खुलेको थियो । 

भट्टले पब्लिक कम्पनी हिमालयन रि इन्स्योरेन्सबाट २ अर्ब ७३ करोड, हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकरबाट २२ करोड, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सबाट १६ करोड, एचएलआइ लार्ज क्याप फण्डबाट २५ करोड रुपैयाँ र हिमालयन क्यापसर्बबाट ३७ करोड रुपैयाँ निकालेर नेपाल रि इन्स्योरेन्सको १९ लाख ७९ हजार कित्ता, गार्जियन माइक्रो लाइफको ११ लाख २५ हजार कित्ता र नेपाल माइक्रो लाइफको ११ लाख २५ हजार कित्ता सेयर किनेका थिए । उक्त सेयर खरिदमा नै भट्टले घोटाला गरेको खुलेको छ । 

हतियारमा भट्को स्वार्थ

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा जसरी पनि हतियार खरिदका लागि उनले गृह मन्त्रालयका अधिकारी तथा नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका बलका अधिकारीलाई निरन्तर राजनीतिक नेताहरुबाट दबाब दिंदै आएका थिए । 

चार वर्षअघि उनै भट्टले नेपाल प्रहरीसँग ९२ करोड तथा सशस्त्र प्रहरीसँग करिब ५० करोडको हातहतियार खरिदका लागि ठेक्का समेत हात पारेका थिए । तर, खरिद प्रक्रियामा विवाद भएपछि त्यसबेला सरकारले रोकेको थियो ।

सकेसम्म रोकिएकै ठेक्का व्युँताउने र नसकेपनि नयाँ प्रक्रियाबाट आफैंले हात पार्ने दाउमा भट्ट लागेका थिए । त्यसका लागि उनले तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव, गोकर्णमणि दुवाडी, नेपाल प्रहरीका तत्कालिन आइजीपी दिपक थापा तथा सशस्त्र प्रहरी बलका आइजीपी राजु अर्याललाई दबाब दिएको बाहिर आएको थियो । 

भट्टले सशस्त्र प्रहरी बलविरुद्ध त अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेका थिए । प्रतितपत्र खोलेर पनि आफुलाई ठेक्का नदिएको भन्दै उनी अदालत गएका थिए । जबकी त्यतीबेला शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले नै ठेक्का रद्द गरेको थियो ।

तर, पुराना ठेक्कालाई म्याद थप गर्न सक्ने प्रावधान राखेर उनकै स्वार्थमा सार्वजनिक खरिद नियमावली समेत संशोधन गरियो ।

सोहीअनुसार म्याद थप गर्न उनले सशस्त्र प्रहरी बलमा निवेदन दिएपनि म्याद थप भएन । भट्टले आफ्ना कम्पनीले ठेक्का पाउने अवस्था नआए जिटूजी प्रक्रियाबाट आफैंले त्यसको काम हत्याउने गर्दथे । 

२०७९ को असारमा सशस्त्र प्रहरी बलमा मा १९ लाख ६६ हजार डलरको पेस्तोल तथा १७ लाख ८२ हजार डलरको सर्टगटन खरिदको सम्झौता भएको थियो ।

पछि डलरको अभाव भएको अवस्थामा हतियार खरिद गरेर देशलाई श्रीलंका बनाउन खोजिएको भन्दै विवाद भएपछि सरकारले स्थगन गरेको थियो । त्यतीबेला नै आफुले प्रमुख शक्तिकेन्द्रमा खर्च गरिसकेको भट्टले निकटस्थसँग बताउने गरेका थिए ।

त्यस्तै, नेपाल प्रहरीमा २० असार २०७९ मा हतियार खरिदका लागि मर्क्युर ट्रेडिङ प्रालि र ग्लोबल कन्स्टेलेसन ट्रेडिङ कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । दुवै कम्पनी भट्टको कर्मचारीको नाममा दर्ता छ ।

मर्क्युरसँग पेस्तोल र सटगन तथा ग्लोबलसँग गोली र टियर ग्यास खरिदको सम्झौता भएको थियो । ६ लाख ६९ हजार डलरमा एक हजार वटा पेस्तोल, २४ लाख ९५ हजार डलरमा १२ बोर सटगन, चार लाख ३२ हजार डलरमा २ लाख लाइभ बुलेट, नौ लाख ५० हजार चार सय डलरमा तीन लाख रबर बुलेट तथा १३ लाख २८ हजार डलरमा नौ एमएम गोली खरिदको सम्झौता भएको थियो ।

ठूला ठेक्कामा सेटिङ मिलाउने र नेताहरुलाई कमिसन बाढ्ने गरेका कारण उनी बदनाम हुँदै आएका थिए ।