काठमाडौं । विचौलिया दिपक भट्टसँग जोडिएका तथा धितोपत्र सम्बन्धी गम्भीर कसुरमा पक्राउ परेका हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सका संस्थापक अध्यक्ष शेखर गोल्छा बिमा कसुरमा थुनामै रहने भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष रहेका गोल्छालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश पनि थुनामै रहने भएका हुन् ।
न्यायाधीश महेश शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गोल्छालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । यद्यपि, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट भने अदालतले खारेज गरेको छ ।
यससँगै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई आवश्यक धरौटी रकम लिएर गोल्छालाई रिहा गर्ने बाटो खुलेको छ ।
तर, कति रकम धरौटी लिने भन्ने विषय अझै अन्योलमै छ । कानुनविद्हरूका अनुसार धितोपत्र ऐनमा यस्तो प्रकृतिको कसुरमा स्पष्ट धरौटी व्यवस्था नभएकाले कार्यान्वयनमा जटिलता देखिन सक्छ ।
गोल्छा संलग्न रहेको हिमालयन रि-इन्स्योरेन्समार्फत भृकुटी ब्रोकिङ कम्पनीसँग जोडिएको करिब ५ सय करोड रुपैयाँ बराबरको घोटाला प्रकरण सार्वजनिक भइसकेको छ ।
छानबिनका क्रममा इन्साइडर ट्रेडिङमार्फत गोल्छाले ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको पाइएको छ भने विचौलिया दीपक भट्टको खातामा विना लगानी नै २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको तथ्य बाहिरिएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड को अनुसन्धानले मात्र हिमालयन रि इन्स्योरेन्समा २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको देखाएको छ। सोही आधारमा सीआईबीले बराबरको धरौटी रकम माग गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
अदालतले गोल्छाको म्याद थपसम्बन्धी आदेश पनि बदर गरेको छ। साथै, धितोपत्र ऐनको दफा १०४ उल्लंघनमा अनुसन्धान जारी राख्दै धरौटी बुझाउनुपर्ने र नसके पुनः हिरासतमा राख्न सकिने परमादेश जारी गरिएको छ।
यसैबीच, गोल्छाविरुद्ध बीमा ऐनअन्तर्गत पक्राउ अनुमति समेत लिइसकिएको उल्लेख गर्दै अदालतले सो विषयमा हस्तक्षेप गर्न आवश्यक नरहेको जनाएको छ। यसले आवश्यक परे पुनः हिरासतमा राख्ने बाटो खुला राखेको देखिन्छ।

