काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्णयबारे छलफल गर्न सरकारलाई बोलाएको छ ।
न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै विपक्षी पक्षलाई वैशाख २२ गते उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो।
अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न सो मितिमा सरकारलाई उपस्थित हुन भनिएको छ।
'अन्तरिम आदेशमा छलफलका लागि यही २२ गते विपक्षीलाई बोलाउने आदेश भएको छ,' उनले जानकारी दिए।
सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध गोपाल रन पहेली लगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
रिटमा बस्ती हटाउने निर्णयले आधारभूत आवास अधिकार प्रभावित हुने भन्दै तत्काल कार्यान्वयन रोक्न माग गरिएको छ।