काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते काठमाडौंमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरुलाई पानी बाँड्न आएको बताउने सुधन गुरुङ त्यहि जेनजी आन्दोलनको बलमा गृहमन्त्रीसम्म बने । 

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते चुनाव सम्पन्न गराएको थियो । उक्त चुनावको केही समय अघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रवेश गरेका गुरुङ गोरखा क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए । 

नेपाली कांग्रेसका प्रेम खत्रीलाई झण्डै दोब्बर मतान्तरले हराएका उनै गुरुङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’को टिममा परेर गृहमन्त्री समेत बनेका थिए । 

तर, उनको गृहमन्त्री पद एक महिना पनि टिक्न सकेन । २०८२ चैत १३ गते गृहमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेका गुरुङमाथि २०८३ बैशाख ९ गते नै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यता आइपर्यो । 

गृहमन्त्री बनेलगत्तै नेपालको इतिहासमै पहिले पटक पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई पक्राउ गर्न सफल भएका उनी अन्ततः धेरै समय टिक्न सकेनन् । उनले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्दा नेपाली जनता नै दुई धारमा बाँडिएका थिए । 

कतिपयले गुरुङको जयजयकार गरेका थिए भने कतिपयले ‘दुध उम्लिएपछि पोखिन्छ’ भन्दै कुरा काटेका थिए । 

राजीनामा दिन किन बाध्य भए गुरुङ ?

चैत २९ गते जब गृहमन्त्री गुरुङले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाए, तब उनको विरोध सुरु भयो । उनले ४ करोड ३१ लाख ५६ हजार २ सय रुपैयाँको शेयर बजारमा लगानी रहेको देखाएका थिए । 

जसमा होप होल्डिङ्स प्रालिमा ३० हजार थान साधारण शेयर रहेको र उक्त शेयरको मूल्य ३० लाख रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख थियो । 

त्यस्तै, लगुम प्रिमियम अपार्टमेन्ट्स प्रालिमा ५ हजार ७ सय थान साधारण सेयर रहेको र त्यसको मूल्य ५७ लाख रहेको उल्लेख थियो । 

त्यसैगरी सबैभन्दा बढी लगानी ‘धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने शेयरहरू’ मा भएको उनले एकमुष्ट उल्लेख गरेका थिए । व्यवसायीक र पैत्रिक सम्पत्ति स्रोत देखाउँदै उनले उल्लेख गरेको विवरण अनुसार, ‘धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने शेयरहरू’ मा २ करोड ७४ लाख ५६ हजार २ सय रहेको उल्लेख थियो ।

एड्भेन्चर भिल्ला प्रालिमा पनि उनले आफ्नो शेयर रहेको उल्लेख गरेका छन् । जहाँ ७० हजार थान शेयर रहेको र त्यसको मूल्य ७० लाख हुन आउने उनले सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका थिए । 

उनको सम्पत्ति विवरण अनुसार जग्गा पनि हदबन्दीभन्दा बढी नै देखिएको थियो । सरकारले सार्वजनिक गरेको मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणअनुसार गुरुङको नाममा धनकुटामा १९ रोपनी १५ आना, उनका पिता दिलबहादुर गुरुङको नाममा चितवनको भरतपुर–१८ गुञ्जानगरमा ३० कठ्ठा जग्गा र बाजे रामसल गुरुङ तथा परिवारको नाममा सगोलमा गोरखाको चुमनुब्रीस्थित २ सय २१ रोपनी जग्गा रहेको खुलाइएको थियो । 

गृहमन्त्री गुरुङले जिन्सी सम्पत्तितर्फ ८९ तोला सुन र ६ किलो चाँदी समेत रहेको स्वघोषणा गरेका थिए ।

त्यसपछि उनको यति धेरै सम्पत्ति कसरी र कहाँबाट आयो भन्दै खोजी हुन थाल्यो । उनले सेयर किन्न ऋण सापटी लिएको भन्दै तमसुक नै सार्वजनिक गरे । प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टिकरण पनि बुझाए र फेसबुकमा सार्वजनिक पनि गरे । 

तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ परेका विचौलियाको उपमा पाएका विवादास्पद व्यपारी दीपक भट्टसँग उनको पनि साझेदारी देखिएपछि गुरुङ झन ठूलो विवादमा परे । 

विचौलिया भट्ट समूहसँग सम्बन्धित भनिएको स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा गुरुङको लगानी रहेको खुलेपछि चौतर्फी रुपमा उनको राजीनामा माग भयो । 

अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिसँग गृहमन्त्री साझेदार रहँदा अनुसन्धान नै प्रभावित हुने भन्दै गुरुङको विरोध मात्रै भएन, राजीननामै दिनुपर्ने आवाज उठ्यो । 

आधिकांश राजनीतिक दलका नेता एवं जेनजी अभियान्ताहरुले समेत गृहमन्त्री गुरुङको राजीनामा माग गरेका थिए । 

राजीनामाको दबाब थेग्न नसकेपछि एक सातामा उनले पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग पटक–पटक भेटवार्ता गरे । प्रधानमन्त्री बालेनसँग पनि छलफल गरे । अन्ततः उनले बाध्य भएर आज राजीनामा नै दिनुपर्यो । 

अझ अर्को रोचक पक्ष त के छ भने गएरातीसम्म पनि निवर्तमान मन्त्री गुरुङ गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, काठमाडौंका सीडीओ इश्वरराज पौडेल तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसँग छलफल मै व्यस्त थिए । 

केही हाइ प्रोफाइललाई पक्राउ गर्ने हल्ला चलाएर उनले आफ्नो पद जोगाउने प्रयास नगरेका भने होइनन् । तर, गृहमन्त्री पद जोगाउन उनको केही सिप चलेन । 

रवि र बालेनमाथि नैतिक संकट

पार्टीभित्र र बाहिरबाट गृहमन्त्रीको राजीनामा माग भइरहेका बेला पार्टी सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेनमाथि नैतिक संकट पैदा भएको थियो । 

आठ पटकसम्म बैठकमा अनुपस्थित भएर कारबाहीमा परेकी श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा पुनः फर्काउन दबाब दिंदा श्रममन्त्री दीपककुमार साहलाई पदमुक्त गरिएको थियो । 

रास्वपा सभापति लामिछानेले श्रममन्त्री साहले मन्त्री पदमा बहाल रहँदा पदीय मर्यादाको दुरूपयोग गरी श्रीमतीलाई लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यका रूपमा नियमित कार्यमा संलग्न गराएको भन्दै कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरेका थिए ।

लगत्तै प्रधानमन्त्री शाहले श्रम मन्त्री साहलाई पदमुक्त गरेका थिए । अनुसन्धानको दायरामा रहेको कम्पनीमा गृहमन्त्री आफैँ साझेदार रहेको अवस्थामा सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहमाथि गुरुङलाई बर्खास्त गर्न नैतिक संकट परेको थियो । गुरुङ आफैले राजीनामा दिएपछि लामिछाने र बालेनलाई हाइसञ्चो भएको छ ।