काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीमा नियुक्त गरेका दीपककुमार साहले अनुशासन विपरित काम गरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले हटाउन सिफारिस गरेका छन् । 
सभापति लामिछानेले पार्टी अनुशासनविपरीत काम गरेको भन्दै मन्त्री साहलाई पदबाट हटाउन प्रधानमन्त्री शाहलाई आग्रह गरेका हुन् ।

केन्द्रीय अनुशासन आयोगले मन्त्री साहले पार्टी अनुशासन र आचारसंहिताविपरीत श्रीमती जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्यमा मनोनयन गरेको भन्दै सभापति लामिछानेसमक्ष कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । 

सोही सिफारिसका आधारमा सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री शाहलाई सिफारिस गरेका हुन् । 

पार्टी सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेनलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ–‘श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री माननीय दीपक कुमार साहले मन्त्रीमा बहाल रहँदा पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरी श्रीमतीलाई लामो समय देखि निष्क्रिय राखिएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्यमा नियमित गराउने कार्य गरेको व्यहोरा पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगको अध्ययनबाट देखिएको र आयोगबाट आवश्यक कारवाहीको लागि मिति २०८२ चैत्र २५ गते पत्र प्राप्त भएको जानकारी गराउँदछु । यसबाट पार्टीको छवि, आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादामाथि आँच आउने देखिएको छ ।’

रास्वपाको पार्टी विधानको धारा २५ (४) (क) ले पार्टी सभापतिलाई पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादामाथि आँच आउन नदिन जिम्मेवारी सुम्पेको र पदको दुरुपयोग भएको अवस्थामा विधानको धारा ६९ मा पार्टीले जिम्मेवारीबाट फिर्ता बोलाउन (राइट टु रिकल) सक्ने व्यवस्था गरेको पनि लामिछानेले सिफारिस पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । 

साथै यस्तो गम्भीर विषयमा आफ्नो जिम्मेवारीमा गम्भीर नदेखिएकोले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहतालाई पनि सचेत गराउन लामिछानले आग्रह गरेका छन् । 

श्रममन्त्री दीपक साहलाई पदबाट हटाउने तयारी

साह आफैमा पनि विवादित व्यक्ति हुन् । साह ९ वर्ष अघि एमविविएस परीक्षामा पास गराईदिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेको थिए । अहिले मन्त्री भएपछि पनि उनले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड बैठकमा ८ पटकसम्म अनुपस्थित भएर हटाइएकी आफ्नी श्रीमती जुनु श्रेष्ठलाई पुनः बोर्डमा निरन्तरता दिलाउन दबाब दिएको खुलेको छ । 

२०७३ असोज १२ गते तत्कालीन महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीले कन्सल्टेन्सी सञ्चालक महोत्तरीको गोनरपुरा घर भएका साहलाई पक्राउ गरेको थियो। 

साह पुतलीसडकमा रहेको वर्ल्डवाइड कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक थिए। उनीहरूको समूहले एमबीबीएस पास गराउने भन्दै त्यतिखेर रकम लिएका थिए। 

काठमाडौं विश्वविद्यालयले लिने एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षामा २ लाख रुपैयाँ बुझाउने सहमति भएको थियो। तर पछि विद्यार्थीकी आमाले रकम लिएर पास नहुने देखेपछि प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्। 

यस्तो विवादमा मुछिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएपछि पार्टीभित्र र बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बालेको चर्को आलोचना भएको थियो । 

यता श्रममन्त्री पत्नी श्रेष्ठ भने २०८०/०८/१२ को मन्त्रीस्तरको निर्णयानुसार चार वर्षका लागि बोर्डको सदस्य बनेका थिइन् । उनलाई तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए ।

तर, श्रेष्ठ ८ पटकसम्म बैठकमा अनुपस्थित भएपछि कारबाहीमा परेकी थिइन् । २०८१ वैशाख ४ गते बीमा बोर्डले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै ‘आवश्यक कार्यान्वयन सम्बन्धमा’ भन्दै पत्र काटेको थियो । 

कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेको हस्ताक्षर रहेको उक्त पत्रमा भनिएको छ–‘२०८१ पुस १ गतेदेखि चालू आव २०८१ र ०८२ को चौथो बोर्ड बैठकदेखि हालसम्म एघारौँ बोर्ड बैठक बसिसक्दा लगातार अनुपस्थित रहेको देखिन्छ । बोर्डको सदस्यको अनुपस्थितिले यस बोर्डको बैठक र निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुँदै आएको छ । यस सम्बन्धमा स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा २५ को उपदफा १ (घ) मा बोर्डलाई जानकारी नदिई लगातार तीन पटक बोर्ड बैठकमा अनुपस्थित भएमा उक्त पद रिक्त हुने व्यवस्था समेत रहेकोले नियम बमोजिम आवश्यक कार्यान्वयनको लागि अनुरोध गर्दछु ।’

स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ को दफा २५ को उपदफा १ ले निरन्तर तीन पटक बैठकमा अनुपस्थित भएमा स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनमा भनिएको छ–‘बोर्डलाई जानकारी नदिई लगातार तीन पटक बोर्डको बैठकमा अनुपस्थित भएमा अध्यक्ष, सदस्य र कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त मानिनेछ ।’

भौतिक रूपमा उपस्थिति नभएपछि जुनुलाई हटाएर बोर्ड सदस्यबाट रिक्त बनाइएको थियो । उनी हटाइएपछि अहिले एक सदस्य पद रिक्त राखिएको छ । 

यसैबीच, प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मन्त्री साहलाई पदमुक्त गरेका छन्। पार्टीको सिफारिस अनुसार प्रधानमन्त्रीले श्रममन्त्रीलाई पदमुक्त गरेका हुन्।