Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
शुक्रवार , चैत्र ६, २०८२
धादिङ । जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहले संघीय सांसद र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आफ्नो संवैधानिक अधिकारमा हस्तक्षेप भएको ठहर गर्दै सामूहिक असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
शुक्रबार बसेको स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरूको संयुक्त बैठकले संघीयताको मर्म विपरीत गतिविधि भएको निष्कर्ष निकाल्दै कडा विरोध जनाएको हो ।
विवादको केन्द्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद आशिका तामाङको सामाजिक सञ्जालमार्फत आएको निर्देशन छ । उनले मलेखु–ताल्ती सडकखण्डमा सवारीसाधनले सडक दस्तुर नतिर्न र उठाए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएकी थिइन् ।
स्थानीय तहहरूले भने उक्त निर्देशनलाई ‘धम्कीपूर्ण’ भन्दै आफ्नो स्वायत्ततामाथि सीधा प्रहार भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका अनुसार सो सडक कर ‘टीडीएस इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्भिस’ लाई ५२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का प्रक्रियामार्फत दिइएको हो ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबाबु पौडेलले स्पष्ट शब्दमा भने— “कानुनअनुसार भएको काम कसैको व्यक्तिगत निर्देशनमा रोकिन सक्दैन।”
सांसदको सक्रियतापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले चैत ३ गते पालिकाहरूलाई पत्र पठाएको थियो।
तर स्थानीय सरकारहरूले उक्त पत्रलाई ‘संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास’ भन्दै अस्वीकार गरेका छन्।
स्थानीय तहहरूले नेपालको संविधानको धारा २३२ (१) र अनुसूची ८ उल्लेख गर्दै आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा कसैले हस्तक्षेप गर्न नपाउने स्पष्ट पारेका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,'संविधान र कानून विपरीत जारी निर्देशनहरू र प्रशासनिक पत्रहरू स्थानीय सरकारमाथि अंकुश लगाउने प्रयास हुन्, जसको कडा प्रतिवाद गरिन्छ।'
स्थानीय तहहरूले विकास र सुशासनका लागि संघ र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न आफूहरू सधैं तयार रहेको उल्लेख गरे ।
साथै प्रशासनिक र राजनीतिक हस्तक्षेप भने कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने स्थानीय तहहरुको चेतावनी छ । आशिका यसभन्दा अगाडि पनि पटकपटक विवादमा आएकी थिइन् । उनी अहिले धादिङ-१ बाट सांसद बनेकी छिन् ।
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
