काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की प्रतिनिधिसभा सदस्य आशिका तामाङले सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन् ।
उनले विशेषगरी विदेशमा रहेका नेपालीहरूको कानुनी जटिलता र व्यवहारिक समस्यालाई दस्तावेजमा स्पष्ट रूपमा सम्बोधन नगरिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो टिप्पणी सार्वजनिक गर्दै तामाङले लेखेकी छन्, “देशभित्रका लागि योजना बनाइयो, तर देशलाई आर्थिक रूपमा धानेर बसेका हाम्रा आधारस्तम्भलाई किन बिर्सियौँ ?”
उनले राष्ट्रिय हितको रक्षा राज्यको पहिलो कर्तव्य भए पनि आफ्नै नागरिकलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गर्ने नीति अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पारेकी छन्। “प्रवासी नेपालीहरूलाई शङ्काको दृष्टिले होइन, सम्मानका साथ हेर्नुपर्छ,” उनले जोड दिइन्।
तामाङले विदेशमा रहेका नेपालीहरू देश छोडेर होइन, नेपाललाई विश्वका विभिन्न कुनामा प्रतिनिधित्व गर्दै हिँडिरहेको बताइन्। “उहाँहरूले देश छोड्नुभएको होइन, नेपाललाई बोकेर हिँड्नुभएको छ,” उनले उल्लेख गरेकी छन्।
उनले कानुनलाई केवल कागजमा सीमित नराखी व्यवहारमा न्यायपूर्ण बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै नीतिहरू प्रत्येक नेपालीको आत्मसम्मानमा झल्किनुपर्ने धारणा राखिन्।
तामाङले नेपाल नागरिकता नियमावली अन्तर्गतको प्रावधानप्रति पनि गम्भीर आपत्ति जनाएकी छन्। विदेशको स्थायी बसोबास अनुमति ९एच्० त्यागेको तीन महिनापछि मात्र राजनीतिक वा प्रशासनिक अधिकारका लागि योग्य हुने व्यवस्था अन्यायपूर्ण भएको उनको तर्क छ।
नियम ७ (क) लगायतका प्रावधानले गम्भीर प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्दै उनले सोधिन्, “के विदेशमा बसेको नेपाली स्वदेशमा बस्नेभन्दा कम नेपाली हो ?”
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १० ले कुनै पनि नेपालीलाई नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित नगरिने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा भने पिआर लिएकै आधारमा शङ्का गर्ने प्रवृत्ति देखिएको उनले बताइन्।
“पिआर लिनु देश बिर्सिनु होइन, जीवन सहज बनाउने माध्यम मात्र हो। शरीर विदेशमा भए पनि मन र पहिचान सधैँ नेपालमै हुन्छ,” तामाङको भनाइ छ।