काठमाडौं । पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठसमेत संलग्न पोखराको लिची बगैँचा जग्गासम्बन्धी घुस प्रकरणमा विशेष अदालत, काठमाडौंले गरेको धरौटी आदेश बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको छ।
अदालतमा उक्त निवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गराएको हो ।
कास्कीको मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीको सरुवा थमौती गरिदिने विषयमा बिचौलियामार्फत घुस लेनदेन भएको अडिओ सार्वजनिक भएको थियो।
त्यसपछि आयोगले पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता र पूर्व भूमि व्यवस्थामन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध ७८ लाख रुपैयाँ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद, बिगो बराबर जरिवाना, घुसररिसवत जफत तथा दफा २४ बमोजिम थप सजाय मागदाबी सहित २०८२ असोज २२ मा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको थियो।
तर उक्त मुद्दामा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यही फागुन १० गते श्रेष्ठलाई पाँच लाख धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानत लिई तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेश बेरीतको भएको जिकिर गर्दै आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएको हो ।