काठमाडौं । अनिलकुमार सिन्हाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनसहित ४ वटा मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका छन् । मन्त्री सिन्हाको जिम्मामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय छन् । 

दैनिक मन्त्रालय चाहार्दैमा मन्त्री सिन्हालाई भ्याईनभ्याई छ । मन्त्रीलाई खातमाथि खात जिम्मेवारी दिंदा मन्त्रालय अन्तर्गत हुने दैनिक कामकाजमा मन्त्रालयका सचिवहरु नै हावी हुँदैआएका छन् ।

यसैक्रममा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौलाले मन्त्री सिन्हालाई गुमराहमा राख्दै विमानस्थलहरुको ठेक्काको भेरियसन अर्डर (भीओ), म्यादथप गरेका छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक देवचन्द्रलाल कर्णसँग मिलेर दररेट अनुसार सेटिङ गर्दै भीओ गर्दैआएका छन् ।

सिद्धार्थ गौतम अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवा, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौं, नेपालगंज विमानस्थल, बिराटनगर विमानस्थल लगायतका ठेक्काको भीओ र म्यादथप सचिव निरौला र महानिर्देशक कर्णले दररेट असुली गर्दै गरेको आरोप छ ।

चुनावको मौका छोपी लामो समयअघि बोलपत्र सम्झौता गरेका तर कामै नगरेका ठेक्काको समेत म्यादथप गरी सचिव निरौला र कर्णले लाभ लिइरहेका छन् । 

मन्त्रीलाई खातमाथि खात मन्त्रालयको जिम्मा दिएकाले उनले सबैतिर ध्यान दिन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सचिवालयले भनेअनुसारका कुनै पनि काम सचिव निरौलाले नगरी सेटिङमा मात्र तल्लीन भएको स्रोत बताउँछ । 

चुनावपछि आउने सरकारको कार्यकालमा सचिवमा निरन्तरता नहुने भएपछि सचिव निरौला जसरी हुन्छ, कमाउधन्दामा लागेका छन् ।

विगतमा बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिव, उद्योग मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा जस्तै पर्यटन मन्त्रालयमा आइसकेपछि पनि उनको मन्त्रालयमा ‘जय नेपाल दाइ’ भन्ने कांग्रेसनिकट बिचौलियाहरुको उत्तिकै ताँती लाग्ने गरेको छ । 

सचिव निरौलाले पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतका पर्यटन बिभागमा अधिकृतदेखि उपसचिवहरुको सरुवा चलखेलका आधारमा गरेको आरोप छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागिसकेपछि पशुपति विकास कोषमा विज्ञका नाममा कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनाएर मन्त्री सिन्हालाई समेत विवादमा पार्ने काम सचिव निरौलाले गरेका थिए ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सचिव हुँदा त ठेक्काका बिषयमा उजुरी हाल्नका लागि उनले बिचौलियाहरु नै परिचालन गरेका थिए ।

ती बिचौलियालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी हाल्न लगाउने र त्यही उजुरी देखाउँदै तर्साउँदै असुली अभियान चलाएका थिए ।

नेपाल प्रहरीको चुस्ता, जुत्ता, कपडा लगायतका बन्दोबस्तीका सामानको ठेक्काबिरुद्ध परेको उजुरीमा उनले ठेकेदार ज्ञानेन्द्र बस्नेतहरुसँग सेटिङ गरी अनियमिततालाई ढाकछोप गर्दै खरिद गर्न निर्देशन दिएका थिए ।