काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई टेकेर अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा पुगेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की एकपछि अर्कोे विवादमा पर्दै आएकी छन् । त्यतिमात्रै होइन कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेका केही निर्णयहरुलाई सर्वोच्च अदालतले समेत अस्वीकार गरेको छ ।

सर्वोच्चले कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको दुई वटा निर्णयलाई उल्ट्याइदिएको छ । भूमि आयोग खारेज गर्ने र ११ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको हो।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्की सचिवालयमा रहेका कर्मचारीका कारण पनि विवादमा तानिदै आएकी छन् । कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठले सरुवा बढुवामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै उनको विरोध हुँदै आएको छ । श्रेष्ठमाथि परिवारिक सदस्यलाई नियुक्ति दिलाएको पनि आरोप लाग्दै आएको छ ।

पछिल्लो पटक सचिव सरुवामा पनि स्वकीय सचिव श्रेष्ठ हावी हुँदा विवादमा तानिएका व्यक्तिले पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मा पाएको चर्चा छ । प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठकै कारण ‘कसैलाई खातैखात कसैलाई पुर्पुरामा हात’ भनेझैं भएको छ ।

श्रेष्ठसँग सेटिङ मिलाएर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा रहेका सचिव मुकुन्द निरौला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सरुवा भएको स्रोतको दाबी छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि गठित नागरिक सरकारले सुशासनका पक्षमा काम गर्ने र कर्मचारी प्रशासनमा पनि बिभेद नगर्ने, यसअघि दल नेतृत्वका सरकारले अन्याय गरेका कर्मचारीलाई न्याय दिने आशा गरिएको थियो ।

तर, जेनजी आन्दोलनको भावनाबिपरीत दलहरुका सरकारका पालामा एकपछि अर्को मन्त्रालयमा रजगज गरेका सचिवहरुले नै झन् राम्रो मन्त्रालयको जिम्मा पाउन थालेका छन् ।

स्रोतका अनुसार नेपाल वायुसेवा निगमको प्रमुख र पशुपति विकास कोषको सदस्य सचिव लगायतका नियुक्ति आदर्शले भनेका ब्यक्तिहरुलाई गर्ने सर्तमा उनलाई पर्यटनमा लगिएको हो ।

सधैं आकर्षक कार्यालय र मन्त्रालयमा मौका पाएका निरौला केही महिना मात्रै बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिव बनेका थिए । उद्योग सचिवका रुपमा १ बर्षभन्दा बढी समय काम गरेका उनले त्यहाँपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा जाने अवसर पाए ।

सामान्यमा हुँदा कर्मचारी सरुवामा भित्र्याएको संस्थागत लेनदेनको बिकृति कर्मचारीहरुले बिर्सन सकेका छैनन् । उनी सामान्य सचिव हुँदा बिशेष गरी मधेश र काठमाडौं उपत्यकाका पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु सरुवामा खुलेआम मोलतोल गरेको दृश्य जोकसैले भुल्न सक्दैन ।

दररेट नै तोकेर सरुवा गर्ने र निमित्त दिने प्रचलन स्थानीय तहमा चरम बेथिति सृजना भएको थियो । जुन अहिलेसम्म हट्न सकेको छैन ।

सामान्यमा हुँदा विवादैविवादमा परेका निरौलालाई तत्कालीन श्रम तथा रोजगार मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सेटिङका लागि रोजेरै लगेका थिए । १ सय कामदार पनि नपठाउने म्यानपावर कम्पनी नवीकरण गर्न नमिल्ने नियम हुँदाहुँदै निरौलाले अन्तिम पटक भन्दै दररेट असुलेर नवीकरण गरेका थिए ।

१ सय कामदार नपठाउने म्यानपावर कम्पनीहरुसँग करोडौं असुली गरेको उजुरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा परेपछि उनलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाइएको थियो ।

खरिदमा पनि उनी विवादमा नतानिएका होइनन् । खरिद अनुगमनमा ठूला टेण्डरमा प्रक्रिया नपुगेको, स्पेकमा मिलेमतो भएको कृत्रिम बखेडा निकालेर समेत कुस्त कमाउधन्दा संचालन गरेको उनीमाथि आरोप लाग्दै आएको छ ।

सचिव निरौला नेपाल प्रहरीको करिव डेढ अर्बको लत्ताकपडा खरिदको टेण्डरमा तत्कालिन आईजीपी दीपक थापा र ठेकेदार ज्ञानेन्द्र बस्नेतको समूहसँग सेटिङमा मुछिएका थिए ।
उक्त टेण्डरमा भएको अनियमितता प्रकरणमा अख्तियारले छानविन गर्न निर्देशन गरेपछि निरौलाले नाटकीय रुपमा समिति बनाएर ठेकेदारकै पक्षमा रिपोर्ट तयार पारेका थिए ।

प्रदेशका मन्त्रालयमातहतबाट भएका ठेक्कामा समेत चलखेल गरेको उनीमाथि आरोप छ । देशभरको सार्वजनिक खरिदको नियमन गर्न गठित उक्त कार्यालयलाई निरौलाले कमाउअड्डाका रुपमा परिणत गरेको स्रोत बताउँछ । सचिव निरौलाले आइतबार मन्त्रालय गएर बहाली गर्ने बताइएको छ ।