Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
शुक्रवार , फाल्गुण १, २०८२
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड’लाई कर छुट दिने गरी सरकारबाट भएको निर्णयमाथि रोक लगाएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कर छुटसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार, उक्त आदेश बुधबार (माघ २८) जारी गरिएको थियो भने आदेशको प्रतिलिपि शुक्रबार (फागुन १) सार्वजनिक गरिएको हो।
आन्तरिक राजस्व विभागले २०८२ असोज ८ गते ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड’मार्फत नेपालमा सेयर लगानी गरी बिक्रीबाट प्राप्त हुने पुँजीगत लाभमा कर कट्टा गर्न नपर्ने निर्णय गरेको थियो। विभागले नेपाल र मौरिससबीच सन् १९९९ अगस्ट ३ मा भएको सम्झौताअनुसार यस्तो निर्णय लिएको जनाएको थियो।
तर, विभागको उक्त निर्णय कार्यान्वयन भए राज्यलाई करोडौँ रुपैयाँ राजस्व घाटा हुने दाबी गर्दै भेषराज लुईंटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा कर छुटको निर्णय तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आयकर ऐन, २०५८ अनुसार पुँजीगत लाभमा कर कट्टी छुट पाउनसक्ने अवस्था नदेखिएको उल्लेख गरेको छ। साथै अदालतले सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) स्मरण गराउँदै प्रतिनिधिसभा वा संघीय संसदबाट अनुमोदन भएको सन्धि मात्र कानुनसरह लागू हुने स्पष्ट पारेको छ।
अदालतले विभागको निर्णय कार्यान्वयन हुँदा राज्यलाई राजस्वमा अपूरणीय क्षति पुग्ने उल्लेख गर्दै कर छुट दिने निर्णय तत्काल स्थगित गरेको हो।
यस आदेशसँगै ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड’लाई कर छुट दिने निर्णय अब सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलासम्म कार्यान्वयन हुन नपाउने भएको छ।
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
