काठमाडौं । पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत मुछिएको ‘टेरामक्स प्रकरण’मा विशेष अदालतले उपकरणहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्न आदेश दिएको छ ।
विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले टेरामक्स प्रणाली र सामग्रीहरू सम्झौता बमोजिम भएरनभएको तथा गुणस्तर जाँच गर्न उच्चस्तरीय विज्ञ टोली गठनको आदेश दिएको हो। अदालतले यस सम्बन्धमा तीनबुँदे आदेश जारी गरेको छ।
आदेशअनुसार पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका वरिष्ठ इन्जिनियरको संयोजकत्वमा विज्ञ टोली गठन गरिनेछ। टोलीमा पुल्चोक क्याम्पसकै टेलिकम्युनिकेसन तथा इलेक्ट्रोनिक्स विषयका विज्ञ प्राध्यापक, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का विषय विज्ञ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका टेलिकम्युनिकेसन विज्ञ केशव ज्ञवाली तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधि रहने छन्।
विज्ञ टोलीले टेरामक्स उपकरणहरूको प्राविधिक परीक्षण गरी प्रतिवेदन अदालतमा पेस गर्नुपर्नेछ। अदालतका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको टेरामक्स प्रणाली र सामग्रीहरू सम्झौताबमोजिम भए/नभएको यकिन गर्न प्राविधिक परीक्षण आवश्यक देखिएको हो।
टेरामक्स खरिदमा एक अर्ब ११ करोड ६२ लाख ५२ हजार १४३ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको र आपूर्तिकर्ताले सामान जडान भइसकेको दाबी गरे पनि ती सामग्रीहरू सम्झौता र मापदण्डअनुसार छन् कि छैनन् भन्नेबारे प्राविधिक रूपमा पुष्टि हुन बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ।
यस्तै, इजलासले प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स खरिद प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न दिएको निर्देशन र सोसम्बन्धी प्रतिवेदनसहितका कागजात पनि पेस गर्न आदेश दिएको छ।
साथै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट टेरामक्स खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित सक्कल फाइल नै अदालतमा बुझाउन निर्देशन दिइएको छ।
