Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते

04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३

बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
images
images

स्वास्थ्यमन्त्री गौतमले भनिन्- स्वास्थ्य बीमामा व्यापक दुरुपयोग भएको छ, कडाइ गरिन्छ

स्वास्थ्यमन्त्री गौतमले भनिन्- स्वास्थ्य बीमामा व्यापक दुरुपयोग भएको छ, कडाइ गरिन्छ

आइतवार , माघ ११, २०८२

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा प्रिमियम कोषको व्यापक दुरुपयोग भएको बताएकी छन् ।

आफ्नो तीन महिनाको कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गौतमले कोषको दुरुपयोग रोक्न तत्काल कडा उपायहरू लागू गर्ने घोषणा गरेकी छन् ।

उनले प्रति परिवार वार्षिक एक लाख रुपैयाँको सीमाभित्र रकम सक्ने नियतले अनावश्यक जाँच तथा उपचार गराइएको र सेवा प्रदायक संस्थाहरूले गलत नियतले रकम असुल्ने गरेको पाइएको बताइन् ।

उनले भनिन्- 'एक लाख पैसा नसकिउन्जेल इनभेस्टिगेसन माग्ने होइन । र हामी सेवा प्रदायकहरूले पनि बिरामीको प्रिमियमबाट एक लाखसम्म लिन सकिन्छ भनेर चाहिने–नचाहिने इनभेस्टिगेसन गरेर बिरामीको पैसा असुल्ने होइन । त्यसरी बीमा चल्दैन । अर्को कतिपय अवस्थामा सेवाग्राहीहरूलाई मेरो प्रिमियमबाट कति पैसा खर्च भयो, सायद मेरो नाममा अरूले पो सेवा लिइरहेका छन् कि ? कसैलाई दोहोरो, तेहोरो परिराखेका छन् किरु भन्ने पनि थाहा नभएको अवस्था छ । त्यसैले हामीले बीमालाई अबदेखि सेवाग्राहीले सेवा लिनसाथ तपाईंको यति पैसा खर्च भयो, यति पैसा बाँकी छ भनेर नोटिफिकेसन पठाउने व्यवस्था गर्न भनेका छौं ।'

मन्त्री गौतमले नागरिक र सेवा प्रदायक दुवैलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्दै अनावश्यक परीक्षण गरेर बीमाको रकम सक्ने प्रवृत्तिले बीमा कार्यक्रम नचल्ने स्पष्ट गरिन् । बीमितको नाममा अनधिकृत सेवा लिन नदिने उद्देश्यले अबदेखि सेवा लिए लगत्तै खर्च भएको रकम र बाँकी रकमबारे एसएमएस सूचना पठाउने व्यवस्था गरिने उनले बताइन् ।

पछिल्लो समय आर्थिक अभावका कारण बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा गम्भीर समस्या देखिँदै आएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा भुक्तानीको दायित्व बढ्दै जाँदा बीमा बोर्ड चर्को दबाबमा परेको छ ।

हाल स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ। लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएको भन्दै ठुला सरकारी अस्पतालहरूले सार्वजनिक सूचना जारी गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गतको सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । कतिपय बन्द गर्ने तयारीमा छन् ।

सम्बन्धित न्युज
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

1695/076/077