काठमाडौं । रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, सुनिता नेवा र कमल लामाविरुद्ध संगठित रूपमा ठगी गरेको आरोपमा दायर मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिएको धरौटी आदेशलाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको छ ।

न्यायाधीशद्धय खडानन्द तिवारी र दीपककुमार खरेलको संयुक्त इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ अनुसार जिल्ला अदालतले गरेको धरौटी माग गैरकानुनी नभएको निष्कर्ष निकालेका हुन् । संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश कानुनसम्मत देखिएको ठहर गर्दै आदेश परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट गरेको छ ।

जाहेरीकर्ता सुमन खनाल समेतको जाहेरीका आधारमा नेपाल सरकार वादी रहेको यस मुद्दामा प्रतिवादीविरुद्ध संगठित रूपमा आर्थिक ठगी गरेको आरोप लगाइएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले जाहेरी ब्यहोरा, प्रतिवादीको बयान, रकम प्रयोगको अवस्था तथा उनीहरूको संलग्नता प्रारम्भिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्दै पुर्पक्षका लागि धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको थियो । सोही आदेशविरुद्ध प्रतिवादी पक्ष उच्च अदालत पुगेका थिए ।

उच्च अदालतमा भएको सुनुवाइमा नेपाल सरकारको तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनका उप–न्यायाधिवक्ता मोहन खनाल, सहायक न्यायाधिवक्ता अञ्जली शर्मा, जाहेरवालाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेशमणि त्रिपाठी, रवि लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुशीलकुमार पन्त र सुरेन्द्र थापा, अधिवक्ता डा। नारायणदत्त कँडेल, छविलाल जोशीको तर्फबाट अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाले बहस गरेका थिए ।

बहसपछि इजलासले जिल्ला अदालतले धरौटी माग गर्दा प्रतिवादीलाई तारिखमा राखिएको, धरौटी बुझाइसकेको अवस्था र मुद्दाको थप प्रमाण क्रमशः बुझ्दै जाने प्रक्रिया जारी रहने भएकाले अहिले नै आदेश परिवर्तन गर्नु नपर्ने ठहर गरेको हो ।

अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम धरौटी माग गर्ने निर्णय उचित भएको ठहर गरेको छ। यससँगै उनीहरू हाललाई धरौटी बुझाएर तारेखमा बसी मुद्दा लड्न पाउने भएका छन्।

लामिछाने सहित ३९ जनाविरुद्ध काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका साढे ५ हजार बचतकर्ताको १ अर्ब १९ करोड संगठित रूपमा ठगी गरेको अभियोगमा २०८१ पुस २१ मा मुद्दा दायर भएको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको एकल इजलासले लामिछानेलाई २०८१ माघ २ गते ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो ।