काठमाडौं । सरकार ढाल्ने हैसियतमा पुगेका केही ठूला बिचौलिया धमाधम अख्तियारको फन्दामा पर्न थालेका छन्। गत वर्ष विकल पौडेल कारागार चलान भएकोमा यो वर्ष प्रदीप अधिकारीले त्यही नियती भोग्नुपर्‍यो ।

भक्तपुरको हेलिप्याड निर्माणसम्बन्धि भ्रष्टाचार मुद्दामा अधिकारी पनि जेल पुगिसकेका छन्। संयोग कस्तो भने दुवै जना एकै जेलमा छन्। डिल्लीबारस्थित कारागारमा उनीहरु सँगै छन् ।

दुवै जना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई समेत हटाउने चलखेलमा लागेका थिए। आफुहरुविरुद्धको छानबिन रोक्न उनीहरुले त्यस्तो चलखेल थालेका थिए। अन्तिममा उनीहरु आफैं जेल जानुपर्‍यो ।

विकलविरुद्ध पाँच वटा मुद्दा दायर भएका थिए। त्यसमध्ये अधिकांशमा उनी दोषी ठहर भइसकेका छन्। प्रदीप अधिकारीविरुद्ध दुई वटा मुद्दा दायर भइसकेका छन्।

थप केही मुद्दाको अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनीमाथि भ्रष्टाचारको श्रृङखला नै आउने थाहा पाएरै बिशेष अदाललते पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको चर्चा छ।

नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको राज चलाएका अधिकारी प्रमुख दलका नेतृत्वलाई नै खरिद गरिसकेका थिए। पर्यटनमन्त्रीलाई समेत हटाउने हैसियत उनी राख्दथे ।

भ्रष्टाचारकै आडमा उनले यत्रो शक्ति जम्मा गरेका थिए। तर, अहिले दलविहिन सरकार भएको समयमा उनी आफैं जेल पुगेका छन्।

यसैगरी पैसा र पावरको भरमा उच्च तहमा प्रभाव पार्दै आएका विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टमाथि पनि बल्ल छानबिन सुरु भएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बिशेष अनुसन्धान टोली नै बनाएर उनका सबै कारोबारको छानबिन थालेको छ।

विभागले तीन साताअघि बीमा प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर भट्टका नाममा रहेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयरको स्रोतको छानबिन गरेर प्रतिवेदन पठाउन भनेको छ ।

सिआइबी, राजश्व अनुसन्धान विभाग लगायत निकायले पनि उनीमाथि छानबिन थालेका छन्। तर, भट्ट भने छानविन रोकाउने प्रयासमा लागिपरेका छन्। उनकै चलखेलका कारण कर्मचारीहरुले छानबिनमा ढिलाई गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

कुनै निश्चित व्यापार नभएका भट्ट बिचौलिया काम गरेरै अर्बपति भएका छन्। प्रहरीका हतियारदेखि हाइड्रोसम्मका ठेक्कामा उनको राज चलेको थियो। चलखेलकै आधारमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको लाइसेन्स लिएका थिए।

धितौपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ उनकै सिफारिसमा नियुक्त भएका हुन् । बिमा प्राधिकरणमा नियुक्त भएका सरद ओझालाई पनि आफ्नै कम्पनीमा काम गरेको नक्कली अनुभवको कागजपत्र बनाएर उनले नियुक्ति दिलाएका थिए।

जुन कुरा खुलेपछि उनी बर्खास्त भएका थिए। अर्थ मन्त्रालय मातहतका धेरै कर्मचारीलाई अहिले पनि उनले प्रभावमा पारेका छन्। अर्थमन्त्री खनाल भने उनलाई जसरी पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने पक्षमा छन्।

तर, पक्राउ नगरी सुस्त अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने र प्रमाण लुकाउने काम भइरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका एक अधिकारी बताउँछन् ।