काठमाडौं । प्रभु बैंकका सिइओसहित तीन उच्च अधिकारी पक्राउ परेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्राचारबिना नै उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको खुलेपछि बैंकरहरु सशंकित बनेका छन्।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले बैंकका सिईओ अशोक शेरचनसहित डिसीइओ मणिराम पोखरेल र सीसीओ रिवास श्रेष्ठलाई आइतबार पक्राउ गरेको हो ।
प्रभु रेमिट र प्रभु मेनेजमेन्टसँगको कारोबारको विषयमा सिआइबीले अनुसन्धान गरी प्रभु बैंकका कर्मचारीलाई पनि छानविनमा ल्याएको छ । तर, सिआइबीको बिज्ञप्तिमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनअनुसार पनि उनीहरुमाथि अनुसन्धान थालिएको उल्लेख छ ।
बैंकरहरुमाथि बैंकिङ कसुरमा मुद्दामा अनुसन्धान गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको सिफारिस अनिवार्य हुन्छ । विगतमा राष्ट्र बैंककै सिफारिसका अधारमा बैंकमाथि अनुसन्धान हुँदै आएको थियो ।
बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय राष्ट्र बैंक हो । सामान्य त्रुटीमा उसैले सच्याउन निर्देशन दिनेदेखि जरिवाना तिराउने र पदमुक्त गराउनेसम्मको अधिकार छ ।
प्रभु बैंकमा पनि राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरी विगतमा सामान्य जरिवाना गराएको थियो । अहिले उक्त बिषय समेत तानेर अनुसन्धान थालेपछि सिआइबीको नियतमाथि कतिपयले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
यसले बैंकिङ क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने उनीहरुको चिन्ता छ । जबकी यसअघि शेरचनलाई धरपकड नगर्न समेत अदालतले आदेश दिएको अवस्था छ ।
प्रमु रेमिटको कारोबारको विषय लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको छ । सोही विषयमा बैंकलाई समेत तान्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको स्रोत बताउँछ ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलले प्रभु बैंकविरुद्ध अनुसन्धान गर्न आफुहरुले पत्राचार नगरिएको बताएका छन् ।
कर्जा प्रवाहमा हुने सामान्य गल्तीलाई लिएर यसरी फौजदारी अनुसन्धान हुने हो भने सबै बैंकर प्रहरी अनुसन्धानमा तानिन सक्छन् ।
जबकी विगतमा सिआइबीले नै तत्कालिन सेञ्चुरी बैंकको कर्जा हिनामिनामा सञ्चालकसम्मलाई पक्राउ गरेर पनि मुद्दा नचलाई छाडेको नजिर छ ।
सोही प्रकृतिको घटनामा सिआइबीको सक्रियताले राष्ट्र बैंकको नियमनकारी भूमिकालाई समेत चुनौती दिएको छ ।