काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको करिब पाँच अर्बको सम्पत्ति हिनामिनामा एकपछि अर्का उच्चपदस्थको संलग्नता खुल्न थालेको छ । सरकारको स्वामित्व आइसकेपछि सम्पत्ति लिलामी गरेर हिनामिना गरिएको घटनामा नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि अप्रत्यक्ष मिलेमतो देखिएको छ। 

प्रहरीको अनुसन्धानअनुसार वर्तमान गभर्नर विश्व पौडेल तथा पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समेत छानबिनको दायरामा तानिएका छन् ।

सो घोटाला रोक्न दुरसञ्चार प्राधिकरणले बारम्बार पत्राचार गर्दा पनि राष्ट्र बैंकले सहयोग नगरी स्मार्ट टेलिकम, एनसेल र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकलाई नै सघाएको कागजातले देखाउँछ । 

प्राधिकरणले गत ११ चैतमा मात्र यसमा सहयोग मागी गभर्नरलाई नै सम्बोधन गरी पत्राचार गरेको थियो ।

प्राधिकरणका उपनिर्देशक सुन्दर प्याकुरेलले लेखेको पत्रमा भनिएको छ,‘लिलाम गर्ने कार्य तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने कार्य कानुनसम्मत नभएकाले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नलिई अन्य निकायबाट लिलाम गर्ने गराउने कार्य कानुनविपरीत भएकाले यस्तो गैरकानुनी कार्य नगर्न नगराउनका लागि लिलाम प्रक्रियामा संलग्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूलाई जानकारी तथा निर्देशन लागि प्राधिकरणको मिति २०८२/१२/०५ को निर्णयअनुसार अनुरोध छ ।’

यसरी प्राधिकरणले पत्र लेख्दा पनि राष्ट्र बैंकले कुनै चासो नदिई उल्टो गैरकानुनी धन्दालाई नै संरक्षण गरिरह्यो । जसकारण गभर्नर विश्व पौडेलको भुमिका शंकास्पद देखिएको छ। पौडेल कांग्रेस नेतृ आरजु देउवा निकट हुन् । आरजुकै जोडबलमा उनी गत वर्ष गभर्नर बनेका थिए । सिआइबीले निष्पक्ष छानबिन गरेमा यसमा राष्ट्र बैंकका अधिकारी पनि तानिन सक्छन्। 

फर्जी कम्पनी खडा गरेर स्मार्टको उपकरण लिलामी, एनसेल र इन्भेष्टमेन्ट बैकको पूर्ण मिलेमतो !

त्यसो त तीन वर्षअघि नै प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति रहेका बैंक खाताहरू रोक्का गर्न पत्र लेख्दा पनि तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ढिलासुस्ती गरी सो कम्पनीलाई नै सघाएका थिए । 

सरकारको करिब २५ अर्ब राजश्व तिर्न नसकेपछि तीन वर्षअघि नै स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भइसकेको छ। लाइसेन्स खारेज भएपछि कम्पनीको सम्पत्ति स्वत: सरकारको नाममा आएको थियो ।

यसरी सरकारको नाममा आएको चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको बिटिएस टावर लगायत उपकरण लिलामको माध्यमबाट हिनामिना भएको हो । यसमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको समेत मिलेमतो देखिएपछि सो बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत  ज्योतीप्रकाश पाण्डेलाई सिआइबीले पक्राउ गरिसकेको छ ।

बैंकका अन्य कर्मचारीहरू फरार भइसकेका छन्। बैंकले भने ऋण असुल गर्न कानुनी प्रक्रियाअनुसार नै लिलाम गरेको दाबी गरेर अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरिरहेको छ।

जबकी प्राधिकरणले नै लिलामीका लागि अनुमति दिएको थिएन। बरु सो सम्पत्ति सरकारको नाममा आएको भन्दै लिलामी प्रक्रिया रोक्न भन्दा पनि नियम मिचेर हतार हतार लिलाम गरेको थियो । जबकी कम्पनीको लाइसेन्स रद्द भएको साढे दुई वर्षसम्म भने बैंकले यसमा चासो दिएको थिएन ।

स्मार्ट टेलिकम लिलामी प्रकरण : एनसेलमा सीआईबीको छापा, केही कागजात नियन्त्रणमा

स्मार्ट टेलिकमकै पूर्वसञ्चालक सर्वेश जोशीलाई कम्पनीको सम्पत्ति लिलाम गरेर कर्जा असुल्न निवेदन हाल्न लगाई यस्तो प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । कम्पनी नै सरकारको नाममा आइसकेपछि जोशीको निवेदनलाई आधार बनाउनुमा नै बैंकको नियत खराब रहेको प्रष्ट देखिन्छ। 

यसमा अब सिआइबीले एनसेलमाथि छानबिन थालेको छ । एनसेलका मुख्य लगानीकर्ता सतिशलाल आचार्य र उनका भाई सचिनलालको यसमा सेटिङ रहेको सिआइबी अनुसन्धानमा खुलिसकेको छ ।

एनसेलका सिईओ माइकल फोलेमाथि पनि अनुसन्धान अघि बढाउने सिआइबी तयारी छ । प्रहरीले बिहीबार एनेसेलको कार्यालयमा छापा हानी यससम्बन्धि कागजपत्र जफत गरिसकेको छ। 

स्मार्ट टेलिकम पनि विगतमा एनसेलकै लगानीकर्ताको हो । पछि सतिशलाल आचार्यले आफन्त सर्वेश जोशीको नाममा शेयर हस्तान्तरण गरेका थिए। अहिले सो कम्पनीका सामान एनसेलले सकार्नुमा पनि मिलेमतो प्रष्ट भइसकेको छ। 

हालसम्म सिआइबीले यस प्रकरणमा चार जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । अन्य एक दर्जन व्यक्ति छानबिनको दायरामा रहेको सिआइबीका एक उच्च अधिकारीले अनलाइन नेपालसँग बताए ।