काठमाडौं । सुशासन, पारदर्शिता र विधिको शासनका लागि भएको भनिएको जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेटअनुसार बनेको सरकारको ध्यान विधिविपरीत कर्मचारी सरुवामा केन्द्रित भएको पाइएको छ ।
ब्युरोक्रेसीको प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनपछि सरकार गठन भएयता दुई महिनामा १४ वटा सरुवा निर्णय गरेको छ ।
सरकारका पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले सम्हालेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट भएको सरुवासम्बन्धी निर्णयले मन्त्रीको विज्ञता र विधिमाथि प्रश्न उठेको छ ।
सरुवासम्बन्धी निर्णयले कर्मचारीको मनोवल झन् खस्किएको भन्दै संगठनको नेतृत्व तहका कर्मचारीहरूले आपत्ति र गुनासो गर्दै आएका छन् । राजधानी दैनिकबाट