Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
आइतवार , कार्तिक २३, २०८२
काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई ‘मध्यमार्गी उपाय’ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निर्देशनअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच समन्वय गरी समस्या समाधानको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले प्रधानमन्त्री कार्की र ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङसँग भेट गरी उद्योगहरूको गुनासो समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव राखेका थिए।
उक्त प्रस्तावअनुसार, उद्योगहरूले २८ किस्तामध्ये एक किस्ता ‘धरौटी’का रूपमा बुझाउने र त्यसपछि पुनरवलोकन प्रक्रियामा जाने सहमति भएको थियो।
तर, धरौटी बुझाउन पुगेका उद्योगीहरूलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उक्त रकमलाई ‘किस्ता’ भन्दै अस्वीकार गरेको र त्यसका कारण ११ उद्योग अझै पनि लाइन जडानबाट वञ्चित रहेको बताइएको छ।
यसैबीच, ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई स्पष्ट निर्देशन नदिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रत्यक्ष अग्रसरता लिएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पठाइएका पत्रमा भनिएको छ,'उद्योगी व्यवसायीहरूले डेडिकेटेड ट्रान्समिसन लाइनको महत्त्वपूर्ण शुल्कसम्बन्धी गुनासोहरू उठाएको सम्बन्धमा २०८२ कात्तिक १९ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको छलफलका निष्कर्षअनुसार आवश्यक सहजीकरणका लागि अनुरोध गरिएको छ।'
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
