काठमाडौँ । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकको धेरै विषयमा सांसदबिच सहमति जुटेको छ ।
बिहीबारको बैठकमा भएको सहमति अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको तीन तरिकाबाट बढुवा हुने भएको छ । जस अनुसार आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गरेर शिक्षकलाई बढुवा प्रक्रियामा सहभागी गराइने छ ।
अहिले प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहमा द्वितीय र प्रथम श्रेणीमा मात्रै बढुवामार्फत पदपूर्ति गर्ने प्रावधान छ । बढुवा गर्दा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधार मान्ने गरिएको छ ।
उक्त व्यवस्था अपारदर्शी तथा अव्यावहारिकसमेत रहेको गुनासो बढेपछि नयाँ बन्ने कानुनमा शिक्षकले सेवा गरेको अवधि नै तोकेर आवधिक बढुवा गर्ने तर त्यसका लागि औसतमा ९० प्रतिशत अङ्क ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
तर औसत अङ्कको विषयमा समितिका सदस्य सांसदबिच असहमति भएपछि असार २२ गतेपछि समितिको बैठक नै बस्न सकेको थिएन । यो प्रस्तावप्रति नेपाल शिक्षक महासङ्घको पनि चर्को असन्तुष्टि थियो ।
समितिबाट पारित भएको व्यवस्था अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षकको नियुक्ति आधारभूत र माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणीमा मात्रै हुने छ तर माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणीमा कुल कोटाको २० प्रतिशत शिक्षक निम्नमाध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकमध्येबाट बढुवा गरेर पूर्ति गर्ने सहमति जुटेको छ । गोरखापत्रबाट