काठमाडौं । नेपाल–भारतबीच पानी र बिजुलीको उपयोग र बाँडफाँटसम्बन्धी बहुचर्चित टनकपुर बाँधसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले ३३ वर्ष बितिसक्दा पनि फैसलाको पूर्ण विवरण दिन सकेको छैन ।
२०४८ सालमा टनकपुर बाँधसम्बन्धी नेपाल र भारतबीच भएको समझदारी सम्झौता थियो कि सन्धि भन्ने विवादमा दायर भएको एउटा निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले त्यसलाई सन्धि नै भएको फैसला सुनायो । तर, त्यसको पूर्णपाठ भने अहिलेसम्म आउन सकेको छैन ।
फैसलालगत्तै राजनीतिक दलबीच भएको चरम ध्रुवीकरण, दलहरूबीचको टुटफुट र दुई देशबीचको भूराजनीतिका कारण फैसला गर्ने पाँच जना न्यायाधीशको निधन भइसक्दासम्म फैसला तयार हुन सकेको छैन ।
३० मंसिर २०४९ मा भएको टनकपुर बाँध विवादसम्बन्धी फैसला भएको ३३ वर्ष ८ महिना भइसकेको छ ।
फैसलाका क्रममा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ का विभिन्न प्रावधान केलाउँदै यसलाई सन्धि नै भएको र संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । राजधानी दैनिकबाट