Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
बुधवार , श्रावण १४, २०८२
काठमाडौं । योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको अनुमान नै नगरी स्थानीय तहले बनाएका अर्बौंका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) दराजमा थन्किने गरेका छन् ।
राजनीतिक पहुँच वा उच्च प्रशासनिक पहुँचका परामर्शदातामार्फत गराइएका ईआईए, आईईई, गुरुयोजना, डीपीआर तथा रणनीतिका नाममा स्थानीय तहमा अनावश्यक काममा अत्यधिक आर्थिक बोझ थपिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको कार्यमूलक तथा विशेष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०८२ ले स्थानीय तहबाट औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने आयोजनामा समेत मनलाग्दी डीपीआर बनाई स्थानीय तहको बजेट दुरुपयोग भएको आशंका गरेको छ ।
प्रतिवेदन नै नभेटिएका तथा आयोजना सम्भाव्यता नै पुष्टि नहुने आयोजनाका नाममा बनेका डीपीआरका नाममा भएको भुक्तानीमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रवेश गराइएका योजनाका आधारमा डीपीआरहरूको अवस्थाको अध्ययन गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । राजधानी दैनिकबाट
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
