काठमाडौँ । सत्तापक्ष दलकै असहमतिका कारण पछिल्लो समय विधेयक पारितको कार्यसूची प्रभावित हुन थालेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा संसदीय उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन रोकिएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले २०८१ पुस ४ गते समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सँगै प्रतिवेदन पेस भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक पारित र प्रमाणीकरण भइसके पनि राजनीतिक सहमतिका लागि रोकिएको छलफल पुनः सुरु भएको छैन । यो विधेयक संसद्मा दर्ता भएको झन्डै ६ वर्ष भइसकेको छ ।
अख्तियार मात्र हैन, पछिल्लो समय सत्तारूढ दलभित्रै विमतिका कारण केही विधेयक पारित गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । केही विधेयकका कार्यसूची आकस्मिक रूपमा समेत प्रभावित बनेका छन् ।
मङ्गलबार रोकिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक छलफलपछि अन्तिम समयमा रोकियो । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले नै राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनमा थप प्रस्टता खोजेपछि अन्तिम समयमा प्रक्रिया रोकिन पुगेको थियो । प्रतिनिधि सभाले बुधबार उक्त विधेयक पारित गर्यो ।
सम्भावित कार्यसूचीमा प्रवेश पाएको भूमिसम्बन्धी विधेयक पनि सत्तारूढ दलभित्रै विमतिका कारण बुधबार पारितको कार्यसूचीमा समेटिन सकेन ।
दु्रत विधिमा विधेयक पारितको चाहना सरकारले राखे पनि सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसै प्रक्रियामा सहमत नभएपछि विधेयक पारितको कार्यसूचीमा पर्न नसकेको हो । गोरखापत्रबाट