Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
शुक्रवार , आषाढ १३, २०८२
काठमाडौं । प्रत्येक वर्षको १० असारअघि नै वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान भए पनि झन्डै आधा स्थानीय तहले कानुनको उल्लंघन गर्दै समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको रेकर्डअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि ३ सय ६४ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् भने ३ सय ८९ वटाले भने बजेट पेस गरेका छन् ।
नेपाल नगरपालिका संघले भने २ सय ९३ वटा महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामध्ये २४ वटाले समयमा बजेट ल्याउन नसकेको जनाएको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले भने कुल ४ सय ६० वटा गाउँपालिकामध्ये १५ वटाले समयमा बजेट ल्याउन नसकेको दाबी गरेको छ ।
नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघलाई मात्र आधार मान्ने हो भने पनि ३९ वटा स्थानीय तहले संवैधानिक व्यवस्थालाई उल्लंघन गरेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको १० असारभित्र आ–आफ्नो वार्षिक बजेट, कार्यक्रम तथा अनुमानित आय–व्यय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५३ (१) मा ‘नगर–गाउँ सभाले प्रस्तुत बजेट, कार्यक्रम र अनुमानित आय–व्यय विवरण १० असारभित्र पारित गर्नुपर्नेछ’ भनेर उल्लेख गरेको छ ।
१० असारभित्रै पारित गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि अधिकांश स्थानीय तहले भने नगरसभा र गाउँसभामा बजेट पेस गरे पनि पारित गर्न सकेका छैनन् । राजधानी दैनिकबाट
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
