Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
बिहिवार , आषाढ १२, २०८२
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन छ महिनाभन्दा लामो समयदेखि समितिमै थन्किएको छ । २०८१ पुस ४ गते उपसमितिले प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको थियो ।
उपसमितिकै प्रतिवेदनका आधारमा भ्रष्टाचार निवारण विधेयक पारित र प्रमाणीकरण भइसक्दा पनि सँगै प्रतिवेदन तयार भएको अर्को विधेयक अलपत्र छ । उक्त विधेयक २०७६ माघदेखि विधायिकी प्रक्रियामा छ ।
अख्तियार मात्र हैन, सङ्घीय संरचनामा कर्मचारी प्रशासन कस्तो हुने भन्ने सङ्घीय निजामती विधेयक पनि पारितको प्राथमिकतामा परेको छैन । असार ३ गते प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची अघि बढ्न सकेन ।
त्यसयता संसद्ले पाक्षिक क्यालेन्डरमा समेत विधेयक समेटेको छैन । चालु अधिवेशनमै विधेयक पारित हुने बताइए पनि सरकार र संसद् दुवैको प्राथमिकतामा निजामती विधेयक परेको छैन ।
अख्तियार र निजामती जस्तै विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि समितिबाट पारित हुन सकेको छैन । नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग असार १५ भित्र विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने गरी सहमति भए पनि बुधबार (असार ११) सम्म विधेयकको प्रतिवेदन समितिले तयार पार्न सकेको छैन ।
विधेयकमा समितिको औपचारिक छलफल केही समयदेखि रोकिएको छ । समिति सभापति अम्मरबहादुर थापा संयोजक रहनुभएको परामर्श तथा समन्वय समितिमा विधेयकका विवादित विषयमा अनौपचारिक परामर्श भने भइरहेको छ । गोरखापत्रबाट
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
