काठमाडौं । घरजग्गा कारोबारमा बैंक स्टेटमेन्ट चाहिने सरकारी नीति फेरबदल गर्न सरकार बाध्य भएको छ ।
घरजग्गा व्यवसायीको दबाबमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवाद वित्तीय रोकथामसम्बन्धी नयाँ निर्देशन २०८२ संशोधन गर्न बाध्य भएको हो ।
नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टमा परेपछि सोबाट बाहिर निकाल्न विभागले यस्तो निर्देशन जारी गरेको थियो ।
नयाँ प्रावधानमा प्रधानमन्त्री आफैं घरजग्गा व्यवसायीको दबाबमा परेपछि नेपाल ग्रे लिस्टबाट निस्किन गाह्रो हुने सम्भावना बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो निर्देशनमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नै केवाईसी अनिवार्य गर्ने र बैंक स्टेटमेन्ट पेस गर्ने व्यवस्था हटाउन पहल कदमी लिएपछि विभाग निरीह बनेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले अव्यावहारिक रूपमा यो प्रावधान राखिएको भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई भनेपछि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग नयाँ प्रावधान हटाउन बाध्य भएको हो । राजधानी दैनिकबाट