काठमाडौं । अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) केही महिनाभित्र बन्द हुने भएको छ । विकासशील देशहरूसँग साझेदारी गरेर आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्ने सो संस्थालाई एलन मस्क नेतृत्वको अमेरिकी सरकारी दक्षता विभाग (डज)ले बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका प्रमुख सल्लाहकार मस्कले सरकारी खर्च कटौतीका लागि विभिन्न कदम चाल्दै आएका छन्। अब उनको नजर एमसिसी परियोजनामा परेको र त्यसलाई चाँडै नै बन्द गरेर सरकारको खर्च कम बनाउने प्रक्रिया थालिसकेको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

बुधबार डोजले एमसिसी परियोजनामा आबद्ध कर्मचारीहरूलाई इमेल पठाएर परियोजना चाँडै बन्द हुने जानकारी गराएको अमेरिकी मिडिया सिएनएनको समाचारमा उल्लेख छ।

परियोजना बन्द गर्न लागिएकाले उक्त परियोजनाका कर्मचारी पनि कटौती गर्ने भनेर डोजले एमसिसीका कर्मचारीहरूलाई इमेल गरेको बताइएको छ।

उनीहरूलाई स्वेच्छिक अवकासका लागि निवेदन ‍दिन पनि भनिएको सिएनएनले उल्लेख गरेको छ। स्वेच्छिक अवकासमा नजाने कर्मचारीहरूलाई प्रशासनिक बिदामा राखिने बताइएको छ।

अर्को अमेरिकी पत्रिका पोलिटिकोले डोजले एमसिसीका कर्मचारीहरूलाई पठाएको इमेल नै प्राप्त भएको भनेर समाचार लेखेको छ। ‘हामी एमसिसी परियोजनाका कार्यक्रमहरू रोक्दै छौं। सँगै यसका कर्मचारीहरू पनि कटौती गर्दैछौं’, इमेलमा भनिएको छ।

परियोजनाले नेपालसहित २० देशमा विभिन्न काम गर्दै आएको छ। यसमा ३२० जना कर्मचारी रहेको बताइएको छ। तत्कालका लागि सिइओबाहेक सबैलाई हटाउने तयारी भएको अमेरिकी मिडियाहरूले लेखेका छन्।

परियोजना कहिलेदेखि बन्द हुन्छ भन्ने चाहीँ पुष्टि भएको छैन। कर्मचारीहरूलाई पठाइएको इमेलमा ९० दिनभित्र एमसिसीका सबै परियोजना बन्द गरिने भनिएको पोलिटिकोले लेखेको छ।

डोजले उक्त प्रस्ताव एमसिसीको सञ्चालक समितिमा चाँडै, ढिलामा अर्को साता पेस गर्ने तयारी गरेको छ। समितिमा विदेशमन्त्री मार्को रूबिओ, अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्ट र व्यापार प्रतिनिधि र निजी क्षेत्रबाट सदस्य छन्।

परियोजना बन्द हुँदा नेपालसहित २० देश प्रभावित हुने भनेर अमेरिकी मिडियाहरूले लेखेका छन्। एमसिसी अमेरिकी सरकारबाट ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग प्राप्त गर्ने योजना हो। उक्त अनुदान नेपालको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतमा खर्च गर्ने उल्लेख छ।

एमसिसीबाट प्राप्त हुने ५० करोड डलरमध्ये ३९ करोड ८० लाख डलर विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च गर्ने योजना थियो। यस अन्तर्गत ठेक्का प्रक्रिया समेत भएका छन्।

एमसिसीको ५ करोड २० लाख डलरले पूर्वपश्चिम राजमार्गको धानखोला, भालुवाङ हुँदै लमहीदेखि शिवखोलासम्मको सडक स्तरोन्नति गरिने योजना थियो।

ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालका लागि जिम्मेवारी सम्हालेपछि अमेरिकी सहायताका परियोजना रोक्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

त्यसपछि एमसिसीलाई ९० दिनको पुनर्मूल्यांकन समय राखेर त्यसअन्तर्गतका कार्यक्रम स्थगित गर्न भनिएको थियो। तर, चैत ८ गते एमसिसी अन्तर्गतका सबै काम रोक्न नपर्ने गरी अमेरिकी सरकारले पत्र पठाएको थियो।

एमसिसी कार्यान्वयन गर्ने निकाय एमसिएले गत चैत ८ गते अमेरिकाले सबै काम रोक्न नपर्ने गरी पत्र पठाएको भनेर विज्ञप्ती जारी गरेको थियो।

अमेरिकाका कट्टर आलोचकहरुले भने यो अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गतको परियोजना भनेर आलोचना गर्दै आएका छन् । त्यसैले नेपालमा एमसीसी परियोजना स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भनेर लामो समसम्म विवाद र बहस भएको थियो ।

२०७८ फागुन १५ गते व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरिएको थियो । त्यसपछि नेपालमा एमसीसी अन्तर्गतका काम अघि बढ्ने बाटो खुलेको थियो ।

४०० केभी क्षमताको कुल ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा, रातमाटे–दमौली र दमौली–बुटवल​ सबस्टेसनमा काम हुने छ । त्यसमध्ये तीनवटा ४०० केभी जीआईएस सबस्टेशनहरू (नवलपरासी पश्चिम, नुवाकोट, तनहुँ) निर्माणका लागि करिब १२६ मिलियन अमेरिकी डलरको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ ।

यसैगरी १८ किलोमिटर लामो बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन खण्डको लागि पनि ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको छ । रातमाटे सबस्टेशन प्रभावित २७० व्यक्तिका लागि दुई वर्षे जीविकोपार्जन पुनर्स्थापना कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।

यसैगरी पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति परियोजना अन्तर्गत बुटवल– लमही खण्ड अन्तर्गत दाङको धानखोलादेखि बाँकेको सिमानासम्मको ४० किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । त्यसका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) स्वीकृत गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी भइरहेको थियो ।

तर २०२५ फेब्रुअरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशअनुसार ९० दिनका लागि ती कामहरु रोकिएका छन् ।  एमसिसी परियोजना बन्द भएको खण्डमा ठेक्का लागिसकेका परियोजनाहरु के हुन्छन् भन्ने बारेमा भने अझै अन्यौल नै छ ।