काठमाडौँ । सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सरकार र मातहतका निकायलाई जवाफदेही बनाउन सांसद नै अनिच्छुक देखिएका छन् ।
सांसदहरूले विभिन्न प्रस्ताव र प्रश्नका माध्यमबाट सरकार र विभागीय मन्त्रीलाई निगरानी गर्न सक्ने व्यवस्थाको प्रयोग निकै कम मात्र गरेका छन् ।
संसद्को पछिल्लो कालमा दर्ता हुने प्रश्न र प्रस्तावहरू नगण्य छन् । दर्ता भएका प्रश्न र प्रस्तावले पनि छलफलमा प्राथमिकता पाइरहेका छैनन् ।
सांसदले संसद्लाई दिने बिजनेसका रूपमा चिनिने प्रश्न र प्रस्ताव संसदीय निगरानीका औजार हुन् तर यस्ता प्रस्ताव पछिल्लो समय सत्तापक्षीय दलबाट निकै कम दर्ता हुन लागेका छन् ।
प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट दर्ता हुने प्रस्तावसमेत निकै कम छन् । हालै सकिएको प्रतिनिधि सभाको पाँचौँ अधिवेशनमा मन्त्रीलाई लिखित वा मौखिक प्रश्न दर्ता गर्ने सांसद दुई जना मात्र भए । अघिल्ला अधिवेशनमा पनि प्रश्न दर्ता गर्ने सांसदको सङ्ख्या न्यून छ । गोरखापत्रबाट
Leave a Reply