काठमाडौँ । नयाँ संविधान जारी भएको एक दशक बित्न लाग्दासमेत सङ्घीयता अनुकूल शिक्षाको कानुन बन्न सकेको छैन ।
मुख्य राजनीतिक दल गम्भीर नहुँदा कानुन निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको हो ।
पछिल्लो समय विद्यालय शिक्षा विधेयकमा देखिएका विवादित विषयमा छलफल गरेर सहमति जुटाउन संसदीय समितिले ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ ।
संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकले एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माको अध्यक्षतमा उपसमिति गठन गरेको हो । गोरखापत्रबाट