काठमाडौं । सरकारले मध्ये असोजको बाढी, पहिरो र डुवानपछि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानीय तहलाई ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म राहत रकम दिने भएको छ ।

बिहीबार बसेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका २० जिल्लाका ७१ स्थानीय तहलाई ३ समूहमा बर्गीकरण गरेको छ ।

जस अनुसार पहिलो समूहमा रहेका ९ स्थानीय तहलाई १ करोड, दोस्रो समूहमा रहेका १२ स्थानीय तहलाई ७५ लाख र तेस्रो समूहमा रहेका ५० स्थानीय तहलाई ५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको प्राधिकरणका सहसचिव बसन्त अधिकारीले जानकारी दिए ।

यसैबीच, प्राधिकरणले विपदको समयमा हुने खोज तथा उद्दारका लागि थप हेलिकप्टर चाहिने निष्कर्ष निकालेको छ । बिहीबार बसेको प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले विपदका बेला खोज तथा उद्दारका लागि हेलिकप्टर अपुग भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

प्राधिकरणका सहसहचिव बसन्त अधिकारीका अनुसार थप हेलिकप्टर किन्न र खोज तथा उद्दारका लागि अत्यावश्यक सामग्री किन्न प्राधिकरणकै राष्ट्रिय परिषदलाई सिफारिस गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने यो परिषदको बैठक शुक्रबारका लागि बोलाइएको छ ।

त्यस्तै प्राधिकरणले यस वर्ष मनसुन अवधि जेठ २८ देखि असोज २६ गतेसम्म विपदबाट मृत्यु भएकाहरुको परिवारका एक सदस्यको बीमा गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।

संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानीय तह