काठमाडौं । नेपालमा कोरोना संक्रमितहरु देखिदै गर्दा बीमा कम्पनीहरुले त्यसबेलाबाटै कोरोना बीमा भन्दै रकम उठाउन थाले । अहिलेसम्म सार्वजनिक भएकाे तथ्यांक अनुसार २० वटा बीमा कम्पनीमा १२ लाख भन्दा बढीले बीमा गरिसकेका छन् । ती कम्पनीहरूले बीमितहरुबाट ७५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढि बीमा शुल्क उठाइसकेकाे पनि सार्वजनिक भएकाे छ ।

पहिले कोरोना पोजेटिभ देखिएकाहरुलाई बीमा गरे अनुसारको रकम दिने भन्दै विज्ञापन नै गरी करोडौं रकम उठाएपछि अहिले भने बीमा कम्पनीहरु आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएका छन् । जसलाई अर्थ मन्त्रालयले नै स्वीकृति दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयकै समहमतिमा जनतालाई रुवाउन पाएका बीमा कम्पनीहरु भने यतिबेला खुसी भएका छन् । हालसम्म नेपालमा ४५ हजार २ सय ७७ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ ।

हुनत संक्रमित सबैले कारोना बीमा भने गरेका छैनन् । तर, गरेकाहरु पनि यतिबेला पुर्पुरोमा हात राखेर बस्न बाध्य छन् । कोरोना लागि हाल्यो भने पनि बीमाबाट आएको पैसाले उपचार गराउँला भनेर बसेकाहरुलाई बीमा कम्पनीहरुले धोका दिएका छन् ।

७५ करोड भन्दा बढि उठाएका ती कम्पनीहरूले अहिलेसम्म जम्मा २ करोड २६ लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरेकाे सार्वजनिक भएकाे छ ।

सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर बीमाका लागि आवेदन दिएका मध्ये २५ प्रतिशतले पनि भुक्तानी पाएका छैनन् ।

बीमा समितिको तथ्यांक अनुसार बिहीबारसम्म एक हजार ४६७ जनाले बीमा भुक्तानी माग गरेका छन् । तर, उनीहरूमध्ये जम्मा २३९ जनाले मात्रै भुक्तानी पाएका छन् ।

बीमा समितिले एक हजार रुपैयाँमा एक लाख र पाँच सयमा ५० हजार रुपैयाँको बीमा गर्न पाउने व्यवस्था बनाएकाे छ । सामूहिक (परिवार) बीमा गर्दा भने एक लाखका लागि ६ सय र ५० हजारका ३ सय रुपैयाँ तिरे पुग्छ ।

एकातिर ६ महिनासम्म काम गर्न नपाएर हात मुख जोड्नै गाह्रो परिरहेको अवस्थामा बीमा कम्पनीहरुले पनि ठगी गरेपछि जनताहरु आक्रोशित मात्र होइन् दुःखीत् समेत बनेका छन् ।

यती ठूलो रकम उठाइसकेपछि बीमा कम्पनीहरुले सरकारीमा ल्यावमा कोरोना परीक्षण गराएका बीमितले मात्र रकम पाउने निर्णय गर्दा बीमितहरु समस्यामा परेका हुन् ।

सरकारले आफूले मात्रै धान्न नसकेपछि कोभिड–१९ परीक्षण गर्ने अधिकार निजी क्षेत्रलाई पनि दियो । निजी क्षेत्रले सरकारकै सहमतिमा कोरोना परीक्षण शुरु गरेका हुन् ।

तर, बीमा समितिले भने बीमा गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई रकम नदिनकै लागि यस्तो निर्णय गरेको छ । यसमा सबैभन्दा अचम्म लाग्दो कुरा त के छ भने समितिले जनता ठग्न बनाएको मापदण्डलाई अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ ।

अर्थमन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य र बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल भने अझै लाजै नमानी विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा धेरै नक्कली रिपोर्ट आउन सक्ने भएकाले यस्तो मापदण्ड बनाएकाे बताउँदै हिडेका छन् ।

सरकारले स्वीकृती दिएका निजी ल्यावहरुबाट नक्कली रिपोर्ट आएका हुन् भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अझैसम्म किन यति जनाको नक्कली रिपोर्ट भनेर खुलाउन सकेन ? बीमा समितिकै कुरालाई मान्ने हो भने आजसम्म कोरोना पुष्टि भएका ४५ हजार २ सय ७७ जनामध्ये कति जनाको रिपोर्ट नक्कली हो त ?

अर्को कुरा बीमाले पैसा दिन्छ भन्दै सरकारी ल्याबमा गएर यतिबेला कोरोना जाँच गर्न सम्भव छ ? यो कुरा बीमा समिति र अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी छैन र ? जनतालाई चुस्न पल्केकाहरु अझै पनि लाजै नमानी सरकारी ल्यावमा जाँच गराएकाहरुलाई मात्रै रकम दिने भन्दै हिड्दा सरकारले किन त्यस्तालाई कारबाही गर्न सक्दैन ।

यदि बीमा समिति र आर्थ मन्त्रालयले भने जस्तै नक्कली रिपोर्ट नै बनाएको भए उनीहरुमाथि कारबाही गर्न सकिदैन । एक दुई जनाले बदमासी गरेको निहुँमा लाखौं जनतालाई असर पर्ने नियम बनाउन पाइन्छ ? र कुन ल्याबबाट नक्कली रिपोर्ट बनाइएको हो त्यो ल्यावलाई नै कानूनी कठघरामा उभ्याउन सकिंदैन ? कि त्यति गर्ने आँट छैन सरकारी निकायसँग ?

बीमा समितिको यो त सबै हामीजस्ता निमुखा जनतालाई ठग्ने नियत मात्र भएकोमा दुईमत छैन ।

यता स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले सरकारी मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाबाट गरिएको परीक्षण अमान्य भने नहुने बताइसकेका छन् । र, पनि बीमा समिति भने अझै आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको छैन । अब बीमा समितिलाई लाज लाग्नु पर्दैन ?

बीमा समितिले बनाएको यो नयाँ मापदण्डका कारण बीमा क्षेत्रकै बद्नाम मात्र भएको छैन मान्छेहरू बीमा भन्ने शब्द सुन्ने वित्तिकै तर्सिने अवस्थामा पुगेका छन् ।