काठमाडौं । सरकारले कोरोना बीमाको रकम एक सताभित्र दिन निर्देशन दिए पनि देश र जनताको सुरक्षाको जिम्मा लिएका सुरक्षाकर्मीहरुले नै बीमा वापतको रकम पाउन सकेका छैनन् ।

नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीका गरी १३ हजार ७ सय ६६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । तर, अझैसम्म एक जनाले पनि बीमा वापतको रकम पाएका छैनन् ।

सबै सरकारी कर्मचारीको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा कोरोना बीमा गरिएको छ। तर, पर्याप्त पैसा नभएको भन्दै समितिले भुक्तानी दिएको छैन ।

बीमा गर्ने अनी पर्याप्त पैसा छैन भन्ने समितिको यो कस्तो रवैया हो ? आम सर्वसाधरणले बुझ्न सकेका छैनन् ।

नेपाल प्रहरीमा ६ हजार ९ सय ७७ जनामा संक्रमण भइसकेको छ । जसमध्ये सक्रिय संक्रमित ६ सय ५३ जना आइसोलेसनमा छन् भने ६ हजार तीन सय २१ निको भइसकेका छन् । हालसम्म कोरोनाका कारण ३ जनाको मृत्यु भएको छ ।

त्यसैगरी नेपाली सेनामा ४ हजार ८ सय २० जनामा संक्रमण भएकोमा ४ हजार ५ सय ३ जना निको भइसकेका छन् । सक्रिय संक्रमितको संख्या ३ सय १५ छ भने हालसम्म २ जनाको मृत्यु भएको छ ।

यता, सशस्त्र प्रहरीका १ हजार ९ सय ६९ संक्रमित भएकोमा १ हजार ८ सय ८५ जना निको भइसकेका छन् । ८० जना सक्रिय संक्रमित छन् भने कोरोनाकै कारण ४ जनाको मृत्यु भएको छ ।

तीनै निकायका एक जनाले पनि बीमा भुक्तानी पाएका छैनन् ।

अर्थ मन्त्रालयले पटक पटक समयमै भुक्तानी दिन निर्देशन दिएपनि सरकारको लगानीकै बीमा कम्पनीले भुक्तानी दिएको छैन ।

बीमा भुक्तानी मात्र नभई सुरक्षाकर्मीहरुले भत्ता समेत पाएका छैनन् । गत वर्ष १६ चैतमा सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाममा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई समेत भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। तर, ९ महिना बितिसक्दा पनि उनीहरुलाई भत्ता त दिइएको छैन ।

सरकारले अधिकतम १० प्रतिशत सुरक्षाकर्मीलाई चार महिनाको जोखिम भत्ता दिने बताएपनि त्यसको कुनै प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।

गत ८ मंसिरमा राजपत्रमा प्रकाशित ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धि मादपण्ड २०७७’मा अधिकतम १० प्रतिशत सुरक्षाकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिइने उल्लेख छ । तर, अर्थले त्यसअनुसार बजेट पठाएको छैन ।

मापदण्डमा भनिएको छ–‘कोभिड १९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीमध्ये कार्यरत संख्याको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी २०७६ चैत १६ गतेदेखि बन्दाबन्दी कायम भएको अवधि अर्थात् २०७७ साल श्रावण ६ गतेसम्मको प्रोत्साहन रकम नेपाल सरकारको २०७६ चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार खटिएका सुरक्षाकर्मीको जोखिम वर्गीकरणसहितको अभिलेख सम्बन्धित सुरक्षा निकायबाट प्रमाणित गरी प्राप्त भएपछि अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको उपलब्धताको आधारमा निकासा दिन बाधा पर्ने छैन ।’

सोहीअनुसार नेपाल प्रहरीले विवरण संकलन गरेपनि नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीमा अन्योल नै छ ।