काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संघीय संसदमा व्यक्त गरेको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा देखिएको ‘क्रस–बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकारसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारेको छ।

आइतबार मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा उल्लेख गरेको विषय मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण तथा सीमा वारपारको जग्गा उपयोग र भोगाधिकारको अवस्थासँग जोडिएको बताइएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपाल–भारत सीमा निर्धारणका क्रममा नदी क्षेत्रमा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अवलम्बन गरिएकाले कतिपय स्थानमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

विज्ञप्तिमा नेपाल–भारत सीमा निर्धारणका क्रममा सुस्ता तथा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कनको काम अझै बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ। ती क्षेत्रबाहेक अन्य केही स्थानमा दशगजा अतिक्रमण र ‘क्रस–बोर्डर अकुपेसन’ का समस्या रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी प्राविधिक समितिको काम पुनः सक्रिय रहेको र संयुक्त रूपमा सीमा क्षेत्रमा लगत संकलन भइरहेको जानकारी दिएको छ। समितिको प्रारम्भिक अध्ययनले कतिपय स्थानमा हाल नेपालको उपयोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ तथा भारतले उपयोग गरिरहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको उल्लेख गरिएको छ।

यही प्राविधिक यथार्थका आधारमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा ‘कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको मन्त्रालयको स्पष्टोक्ति छ।

मन्त्रालयले नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा नेपालले यसअघि नै कूटनीतिक नोटमार्फत आफ्नो आधिकारिक धारणा भारतसमक्ष राखिसकेको र त्यसको जवाफ पनि भारतबाट प्राप्त भइसकेको जनाएको छ।

साथै, नेपाल र भारत दुवै देशले सीमासम्बन्धी विवाद तथा समस्याहरूलाई कूटनीतिक संवाद, ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता र नक्साका आधारमा आपसी सहमतिबाट समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयले दोहोर्‍याएको छ।

प्रधानमन्त्रीको संसदमा व्यक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख राजनीतिक दलहरूबाट आलोचना भइरहेका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयको यो स्पष्टीकरण आएको हो। मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई भू–राजनीतिक वा सीमाको स्वामित्व हस्तान्तरणको विषय नभई सीमा क्षेत्रमा देखिएको प्राविधिक तथा व्यवहारिक अवस्थाको सन्दर्भका रूपमा बुझ्न आग्रह गरेको छ।