काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले अर्बौका सरकारी ठेक्का ह्याकिङ प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित ११ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
अदालतले पाण्डेलाई ४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ भने अन्य प्रतिवादीहरूलाई फरक–फरक रकममा धरौटी तोकिएको छ ।
अदालतको आदेशअनुसार प्रकाश ढुंगानासँग चार लाख, संजय भट्टसँग १० लाख, जीवनकुमार दाससँग ५ लाख, अमृत बोहरासँग चार लाख, सागर कटवालसँग पाँच लाख र अनिल श्रेष्ठसँग चार लाख धरौटी माग भएको छ।
भाष्करराज अर्यालसँग १० लाख, टंककुमार श्रेष्ठसँग चार लाख, स्वेदश पोखरेल र ऋषिकेश गौलीसँग ४–४ लाख धरौटी माग भएको छ।
मुद्दामा संलग्न सरकारी कर्मचारी नासु दिवाकर देउजालाई भने पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।
त्यस्तै, सरोज दाहाल, शान्तकुमार श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर खत्री, निरञ्जन खनाल, इन्द्रबहादुर बोहोरा, ज्योति सुवेदी, सुजन अधिकारी, भरत धामी, राहुलजंग कार्की र नारायणप्रसाद सिटिखु फरार रहेको जनाइएको छ ।
यसअघि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले वैशाख २५ गते २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
पूर्वमन्त्री पाण्डेसहित प्रतिवादीहरूलाई सरकारी वकिल कार्यालयले संगठित अपराधमा उन्मुक्ति दिएपछि अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
पाण्डे र गौलीले अर्बौका सरकारी ठेक्का ह्याक गरेर हत्याएको प्रतिबेदन सिआइबीले सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो।