हामी यति सुप्रिम कसरी हुन सक्छौँ ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको प्रस्तावित नियम २५९ प्रति आपत्ति जनाउँदै भ्रष्टाचार मुद्दामा सांसदलाई विशेष छुट दिने प्रयास भएको आरोप लगाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदाको नियम २५९ मा ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानूनको रूपमा रही विशेष कानूनसरह लागू हुने’ व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी नियमावलीमा ‘यो नियमावली प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकारको रूपमा रहने’ उल्लेख गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाले अन्य प्रचलित कानूनमार्फत सांसद पद निलम्बन गर्न सकिने प्रावधानलाई निष्क्रिय बनाउने उद्देश्य राखिएको भन्दै कांग्रेसले प्रश्न उठाएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले उक्त व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
प्रस्तावित नियम २५९ भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनसँग बाझिने दाबी गर्दै उनले प्रश्न गरे–‘भ्रष्टाचार मुद्दामा सांसदलाई विशेष छुट दिने व्यवस्था किन गरिएको हो ?
‘संसद्, संसदीय समिति र सांसदलाई अन्य कानूनले छुनै नसक्ने गरी हामी यति सुप्रिम कसरी हुन सक्छौँ ?’ उनको अर्को प्रश्न थियो ।
उनले सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजेको आरोपसमेत लगाए । विशेषगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले संविधानको मूल मर्ममाथि प्रहार गरेको उनको भनाइ थियो ।
राईले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा तीन जनाले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने तथा मत बराबर हुँदा प्रधानमन्त्रीको पक्षलाई निर्णायक मान्ने व्यवस्था स्वीकार्य हुन नसक्ने बताए ।