काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को सफ्टवेयर ह्याक गरेर प्रणालीमाथि नै छेडखानी गरेको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

सीआईबीले सफ्टवेयर ह्याकिङ प्रकरणमा २०८२ फागुनदेखि अहिलेसम्म एक दर्जनभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीलाई पक्राउ गरिसकेको छ । 

संगठित अपराधमा ३० दिन म्यादथप गरेर सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेका बेला महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले भने विक्रम पाण्डेसहितका केही ठूला ठेकेदारहरुको मुद्दा नै कमजोर बनाउन चलखेल गरेको स्रोतको दावी छ । 

भ्रष्टाचारविरुद्ध खरो रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएको बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारका महान्यायाधीवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल नै पाण्डेसहितका ठूला ठेकेदारलाई सेटिङमा उन्मुक्ति दिनतिर लागेको स्रोत बताउँछ । 

सीआईबीले पूर्वमन्त्री तथा कालिका कन्ष्ट्रक्सनका सञ्चालक बिक्रम पाण्डे, आशिष निर्माण सेवाका ऋषिकेश गौली, ईन्कोन प्रालिका शेयरधनी तथा लेखापाल स्वदेश पोखरेल, कल्पवृक्ष बिल्डर्स प्रालिका सञ्चालक प्रकाश ढुंगानालगायत १३ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । 

त्यसैगरी, अन्य पक्राउ पर्नेहरूमा धनकुटा पाख्रिबासका दिवाकर देउजा, बझाङ दुर्गाथलीका भरत धामी, तनहुँ बन्दीपुरका संजय भट्ट, काठमाडौँको बानेश्वरका भाष्करराज अर्याल, मकवानपुरका सागर कटुवाल र सुनसरी दुहबीका जीवन कुमार दासलगायत छन् । 

तुँदी कन्ट्रक्सनका सुमन सुवेदी, समानान्तरका अच्यूतप्रसाद खरेल, रेलिगेयरका संचालक शेरबहादुर केसीलगायत पनि ह्याकिङ गरेर ठेक्का लिएकोमा सीआईबीको अनुसन्धानमा तानिएका छन् । 

सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)को ई–इगभर्मेन्स प्रोकुप्मेन्ट (ई–जीपी) प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई ठेक्का विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा उनीहरु पक्राउ परेका हुन् । 

नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा परेको उजुरीका आधारमा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको थियो ।

उनीहरु अभौतिक मुद्रा(बिटक्वाइन) प्रयोग गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनलाइन बिडिङ प्रणालीमा हेरफेर गरी ठेक्का हत्याएको आरोपमा पक्राउ परेका हुन् । 

सीआईबीले बिटक्वाइन र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा फाइल पेश गरिसकेको छ । 

तर, महान्यायाधीवक्ता कँडेलले ठेकेदार पाण्डेसहितका ठूला ठेकेदारकाबिरुद्ध संगठित अपराध र बिटक्वाइनमा मुद्दा नचलाई साइबर अपराधमा मुद्दा चलाएर धरौटीमा उन्मुक्ति दिनका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधीवक्ता हरिबहादुर पुनलाई दबाब दिएको स्रोत बताउँछ । 

महान्यायाधीवक्ता कँडेलसँग प्रतिक्रियाका लागि प्रयास गर्दा सम्पर्क हुन सकेन । 

बिगत केही बर्षदेखि कालिका कन्ष्ट्रक्सन, आशिष निर्माण सेवा, तुँदी कन्ष्ट्रक्सन, भिमेश्वर ग्रुप, समानान्तर निर्माण सेवालगायतले ह्याकरको प्रयोग गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनलाइन बिडिङ प्रणालीमा पहुँच पुर्याई अर्बाैं रुपैयाँका ठेक्का हत्याउने गरेको तथ्य खुलेपछि सीआईबीले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा पेश गरेको हो । 

कालिका, तुँदी, आशिष, समानान्तर जस्ता ठूला कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनलाइन प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई आर्थिक प्रस्तावमै हेरफेर गरी अरबौंका ठेक्का हत्याएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएपछि बिक्रम पाण्डे, ऋषिकेश गौलीलगायतका ठेकेदारलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो । 

पाण्डेविरुद्ध राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । पाण्डे उक्त मुद्दामा ४ करोड रुपियाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए ।

आशिष निर्माण सेवाले भने बोलपत्र नै ह्याक गरी एडीबीको सहयोगमा आह्वान गरिएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका पाँचवटा प्याकेजमध्ये तीनवटा प्याकेजको ठेक्का हत्याएको प्रकरणमा छानविनमा तानिएको थियो । 

बाँकी दुईवटा प्याकेजको ठेक्का हात पारेका भिमेश्वर ग्रुपका अध्यक्ष तथा सगुन कन्स्ट्रक्सनका शहदेव खड्का पनि अनुसन्धानमा तानिएका छन् । 

अनलाइन ह्याकिङ गरी ठेक्का हत्याउने योजनाकार आशिष निर्माण सेवाका संचालक निर्माण गौली र उनका कर्मचारी ज्योति सुवेदी, तुँदीका सुमन सुवेदी भने अझै फरार छन् ।

सीआईबीले उनीहरुलाई खोजी गरिरहेको स्रोत बताउँछ । सीआईबीको अनुसन्धानपछि तुँदीका सुमन सुवेदीका बाबु ऋषि सुवेदी पनि सम्पर्कविहिन बनेका छन् ।

पीपीएमओका कर्मचारीमाथि पनि अनुसन्धान

ह्याकिङको अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीमाथि पीपीएमओका कर्मचारीमाथि पनि अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ । 

यति ठूलो र सुरक्षित मानिएको सरकारी सर्भरमा बाहिरबाट मात्रै आक्रमण गर्न सहज नभएको ठहर गर्दै सीआईबीले सरकारी कर्मचारीमाथि पनि अनुसन्धान गरेको थियो । 

पीपीएमओको सर्भर लग, आइपी एड्रेस र कर्मचारीहरूले प्रयोग गर्ने युजरनेम तथा पासवर्डको डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण गरिरहेको सीआईबीले जनाएको छ । 

कर्मचारीको मिलेमतो र आइटी कम्पनीको सहयोगबिना यसरी बोलपत्रको अनलाइन प्रणालीमा अनाधिकृत पहुँच सम्भव नभएको सीआइबीका अधिकारी बताउँछन् । 

पीपीएमओले सञ्चालन गर्दै आएको बोलपत्र डटकम डटएनपीको प्राविधिक पक्ष इन्फो डेभलपर्स नामक कम्पनीले हेर्दै आएको थियो । सयौं सरकारी ठेक्का ह्याकिङ हुँदा समेत सो कम्पनीले थाहा नपाउने सम्भव नै नभएको सीआइबीका एक अधिकारी बताउँछन् । 

सो कम्पनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्र ढकालको समेत लगानी रहेको कम्पनी हो । सो कम्पनीको संलग्नताको बारेमा विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको सीआइबी स्रोतले बताएको छ । 

यद्यपी सरकारी ठेक्का ह्याकिङ भएको गुनासो धेरै बढेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले झण्डै सात महिना अघि मात्रै इन्फो डेभलपर्ससँगको सम्झौता खारेज गरेको थियो । सम्झौता खारेज गरेपछि प्राविधिक पक्ष अहिले पीपीएमओ आफैले हेर्दै आएको छ ।