काठमाडौं । ह्याकर प्रयोग गरी सरकारी ठेक्काहरू हत्याएको घटनामा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका कर्मचारी तथा अनलाइन प्रणाली सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको आइटी कम्पनी समेत छानबिनमा तानिएका छन् । 

कर्मचारीको मिलेमतो र आइटी कम्पनीको सहयोगबिना यसरी बोलपत्रको अनलाइन प्रणालीमा अनाधिकृत पहुँच सम्भव नभएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)का अधिकारी बताउँछन् । 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)ले सञ्चालन गर्दै आएको बोलपत्र डटकम डटएनपीको प्राविधिक पक्ष इन्फो डेभलपर्स नामक कम्पनीले हेर्दै आएको थियो । 

सयौं सरकारी ठेक्का ह्याकिङ हुँदा समेत सो कम्पनीले थाहा नपाउने सम्भव नै नभएको सीआइबीका एक अधिकारी बताउँछन् । 

सो कम्पनी नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको समेत लगानी रहेको कम्पनी हो। सो कम्पनीको संलग्नताको बारेमा विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको सीआइबी स्रोतले बताएको छ । 

इन्फो डेभलपर्समा ढकालको ३० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । उक्त कम्पनीमा ढकालका साथै उमेश राजबंशी र मर्कन्टाइलको पनि सेयर रहेको बुझिएको छ । हाल उक्त कम्पनीको अध्यक्ष सञ्जिवराज भण्डारी छन् भने निर्देशकहरु पाँच जना रहेका छन् ।

चन्द्र ढकालको स्वामित्वमा रहेको उक्त कम्पनीले कम दरमा ठेक्का लिएर पीपीएमओको प्राविधिक पक्ष हेर्दै आएको थियो । यसैमा ढकाल समूहको ठूलो स्वार्थ लुकेको त्यतिखेरै आरोप लाग्ने गरेको थियो ।

सरकारी ठेक्का ह्याकिङ भएको गुनासो धेरै बढेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले झण्डै सात महिना अघि मात्रै इन्फो डेभलपर्ससँगको सम्झौता खारेज गरेको थियो । सम्झौता खारेज गरेपछि प्राविधिक पक्ष अहिले पीपीएमओ आफैले हेर्दै आएको छ । 

मुकुन्द निरौला पीपीएमओको प्रमुख हुँदा सबैभन्दा बढी ठेक्का ह्याकिङ भएको स्रोतको दावी छ । निरौला आफैमा पनि विवादित सचिव हुन् । 

यस प्रकरणमा सीआइबीले हालसम्म पूर्वमन्त्री बिक्रम पाण्डेसहित १३ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । बुधबार मात्र आशिष निर्माण सेवाका अध्यक्ष ऋषिकेश गौली पक्राउ परेका छन् । 

अन्य दर्जन ठुला ठेकदारहरु सीआइबीको अनुसन्धानको दायरामा रहेको स्रोत बताउँछ । केही ठेकदारहरु विदेश भागिसकेका छन् । सीआइबीले यस घटनालाई संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

प्रणालीमा अनाधिकृत पहुँच पुर्याएको थाहा हूँदा पनि विगतमा कुनै कारबाही नहुनुले यसमा सरकारी कर्मचारीको समेत शंकास्पद भूमिका देखिएको छ ।